By अंकित सिंह | Jul 28, 2026
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने प्रस्तावित मेकेदातु प्रोजेक्ट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने केंद्र से अपील की है कि वे नदी के बहाव की दिशा में नीचे स्थित राज्यों (लोअर रिपेरियन स्टेट्स) के हितों की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि इस प्रोजेक्ट पर कोई भी फैसला कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) के फैसले और कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुरूप हो।
मुख्यमंत्री ने अलामाटी प्रोजेक्ट से जुड़े 'कर्नाटक राज्य बनाम आंध्र प्रदेश राज्य' मामले में संविधान पीठ के फ़ैसले का ज़िक्र करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फ़ैसला सुनाया था कि कर्नाटक, नदी के बहाव की दिशा में नीचे स्थित राज्य (लोअर रिपेरियन स्टेट) की सहमति के बिना ऐसा निर्माण कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि यह सहमति बेहद ज़रूरी है। CWDT अवॉर्ड का ज़िक्र करते हुए विजय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल अवॉर्ड की धारा XVIII को साफ़ तौर पर मंज़ूरी दी थी। इसके तहत, हर राज्य अपने इलाके में पानी का रेगुलेशन सिर्फ़ ट्रिब्यूनल के निर्देशों के मुताबिक ही कर सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि कावेरी के रेगुलेटेड बहाव पर असर डालने वाले किसी भी प्रोजेक्ट की जांच इस आधार पर होनी चाहिए कि वह अवॉर्ड के मुताबिक है या नहीं।
उन्होंने केरल के पंबर हाइड्रो-इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के मामले में ट्रिब्यूनल की टिप्पणियों का भी ज़िक्र किया। इस मामले में, भले ही पानी का इस्तेमाल सिर्फ़ 0.1 TMC होना था, फिर भी ट्रिब्यूनल ने केरल और तमिलनाडु को निर्देश दिया कि वे पानी छोड़ने का शेड्यूल मिलकर तय करें, ताकि नीचे के इलाकों में सिंचाई पर बुरा असर न पड़े। विजय के मुताबिक, इससे यह पता चलता है कि ट्रिब्यूनल ने न सिर्फ़ सालाना पानी के बंटवारे को अहमियत दी, बल्कि पानी छोड़ने के उस रेगुलेशन को भी अहमियत दी जिससे नीचे के इलाकों (लोअर रिपेरियन) के हितों पर असर पड़ता है।
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