कांग्रेस का वचन पत्र हुआ जारी कमलनाथ बोले प्रदेश के विकास की नई तस्वीर लिखी जाएगी

भोपाल। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने 28 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के लिए शुक्रवार को वचन पत्र जारी किया है। कांग्रेस ने 52 बिंदुओं वाले इस वचन पत्र में प्रदेश के विकास की नई तस्वीर लिखने का दावा किया है। वचन पत्र को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजयसिंह, पूर्व मंत्री सुरेश पचैरी और राष्ट्रीय प्रभारी सचिव सी.पी. मित्तल ने जारी किया। इस अवसर पर पूर्व मंत्री सज्जनसिंह वर्मा, पी.सी. शर्मा और जीतू पटवारी भी उपस्थित थे। वचन पत्र जारी करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि हमने हमारे वर्ष 2018  के वचन पत्र के 974 बिंदुओं में से 574 बिंदुओं को पूरा कर राजनीति के क्षेत्र में एक आदर्श स्थापित किया। प्रदेश में दोबारा हमारी सरकार बनने पर इस वचन पत्र के सभी बिंदुओं को हम हर हाल में पूरा करेंगे।

इसे भी पढ़ें: कांग्रेस पार्टी, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के खिलाफ निर्वाचन आयोग में शिकायत

कांग्रेस सरकार के समय दिए वचन अनुसार सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि 300 से बढ़ाकर 600 कर दी थी, अब उसे 800 रू. प्रतिमाह करेंगे फिर 1000 रू. तक बढ़ाएंगे। कन्याओं के विवाह के लिए कांगे्रस सरकार ने सहायता राशि बढ़ाकर 51 हजार रू. की थी, शिवराज ने आते ही उसे बंद कर दिया, कांगे्रस उसे पुन चालू करेगी। कोरोना संक्रमण काल में समर्पण भाव से काम करने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता-सहायिका एवं आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि करेंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण एवं बहन-बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने हेतु स्व सहायता समूह गठित कर 5 लाख रू. तक का ऋण देंगे। कोरोना संक्रमण काल में राज्य की संस्थाओं द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं का शुल्क कांगे्रस सरकार भरेगी। कोरोना काल के दौरान प्रभावित छोटे व्यापारी, फुटकर धंधा करने वाले, कारीगर एवं शिल्पियों आदि का व्यापार एवं धंधा पुनः स्थापित करने के लिए 50 हजार रू. तक का ऋण बिना ब्याज पर उपलब्ध कराऐंगे, जिसकी गारंटी सरकार देगी। अतिथि शिक्षकों, गुरूजियों, अतिथि विद्वानों की मांगों का निराकरण करेंगे तथा चयनित शिक्षकों की लंबित पड़ी नियुक्तियां देना प्रारंभ करेंगे। विद्युत कंपनियों के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों का भी निराकरण करेंगे। रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और शौर्य को प्रदेश में चिरस्थायी बनाने के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में कार्यक्रम आयोजित होंगे। ग्राम महिला सुरक्षा समितियां शहरों में वार्ड महिला सुरक्षा समितियों का गठन, बहन-बेटियों को सुरक्षा उपयों से जागरूक करने के लिए शिविर लगाकर आत्मरक्षा हेतु प्रशिक्षण प्रारंभ करेंगे।