By अभिनय आकाश | May 10, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को समान-लिंग विवाह पर दलीलें सुनना जारी रखा। सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संविधान पीठ समान लिंग विवाह/विवाह समानता पर याचिकाओं के एक बैच पर सुनवाई कर रही है। सिंघवी ने अपना सबमिशन जारी रखा। कोर्ट में वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि हम न केवल शादी के अधिकार की घोषणा चाहते हैं बल्कि विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत एसएमए की व्याख्या के तहत शादी करने का अधिकार चाहते हैं, जो गैर-विषमलैंगिक विवाहों के अनुष्ठापन की अनुमति देगा।
सुनवाई से चीफ जस्टिस को हटाने की याचिका खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने आज उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को समान-सेक्स विवाहों के कानूनी सत्यापन से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई से अलग करने की मांग की गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ इन याचिकाओं पर नौवें दिन दलीलें सुन रही थी।
सिंघवी ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका की विधायिका द्वारा पारित कानून थे। एक कानून ने कहा कि एक्स के आईक्यू से नीचे के पुरुषों की नसबंदी की जानी चाहिए क्योंकि आपके पास बेवकूफों का समाज नहीं होना चाहिए। उस कानून को बरकरार रखा गया था। दूसरा उदाहरण यह था कि पेशे की कठोरता के कारण महिलाओं को कानूनी पेशे से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। इसलिए मूल मंशा-अनिर्वाचित हैं जो व्याख्याओं के स्वामी हैं। कृपया इस तर्क से विचलित न हों कि निर्वाचित विधायिका, अनिर्वाचित न्यायाधीश, बहुमत -कानूनों की पूरी प्रगति इसके विपरीत उदाहरणों से भरी हुई है। सिंघवी ने कहा कि इन सभी मामलों में एक वैल्यू जजमेंट है।
सीजेआई ने कहा कि तो मूल रूप से, आपका तर्क यह है कि एक सामाजिक संस्था के रूप में विवाह की कोई भी धारणा जो समान-लिंग वाले जोड़ों को बाहर करती है, संविधान पूर्व निर्धारित का उल्लंघन करेगी। उनका तर्क है कि विवाह को परंपरागत रूप से विषमलैंगिक संघ के रूप में समझा जाता है। इस पर सिंघवी ने कहा कि वर्गीकरण जो अमान्य है वह हर जगह पति-पत्नी को पढ़कर मान्य हो जाता है। आजादी के 75 साल बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि ये जोड़ियां कम हैं।