Same-Sex Marriage Hearing Day 7: केंद्र बनाएगा कमेटी, याचिककर्ता भी सुझाव दें, सुप्रीम कोर्ट में कहा- LGBTQ की मुश्किलों का हल खोजेंगे

सुप्रीम कोर्ट की एक संविधान पीठ ने बुधवार को भारत में समान-लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने के पक्ष और विपक्ष में सुनवाई शुरू की। सुनवाई का आज सातवां दिन है। इससे पहले 27 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से 3 मई को उन सामाजिक लाभों के बारे में जवाब देने को कहा था, जो समान-लिंग वाले जोड़ों को विवाह की कानूनी मान्यता के बिना भी मिल सकते हैं। इस पर, केंद्र ने अब कहा है कि वह समलैंगिक जोड़ों की कुछ चिंताओं को दूर करने के लिए उठाए जा सकने वाले प्रशासनिक कदमों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन करेगा।

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भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली संविधान पीठ को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि सरकार सकारात्मक है। हमने जो फैसला किया है वह यह है कि (समलैंगिक जोड़ों से संबंधित मुद्दों) को एक से अधिक मंत्रालयों के बीच समन्वय की आवश्यकता होगी। इसलिए, कैबिनेट सचिव से कम की अध्यक्षता वाली एक समिति का गठन किया जाएगा। 

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उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता अपने सुझाव या उनके सामने आने वाली समस्याओं को प्रस्तुत कर सकते हैं, जिस पर समिति जाएगी और कोशिश करेगी और देखेगी कि जहां तक ​​​​कानूनी रूप से अनुमति है, उन्हें संबोधित किया जाता है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने टिप्पणी की यह सबसे अच्छा प्रशासनिक सुधार है। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक फेरबदल से जो कुछ भी मिलता है वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। लेकिन यह एक विकल्प (कानूनी समाधान के लिए) नहीं हो सकता है।