By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 05, 2019
मुंबई। मुंबई पुलिस ने आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई को लेकर हुए प्रदर्शनों के बीच शनिवार सुबह पूरी कॉलोनी और उसके आसपास के इलाकों में धारा 144 लागू कर दी। उच्च न्यायालय ने उत्तरी मुम्बई में हरित क्षेत्र आरे कॉलोनी में पार्किंग बनाने के लिये पेड़ों की कटाई का विरोध करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं की याचिकाएं खारिज कर दी थीं, जिसके बाद मुंबई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड ने शुक्रवार देर रात पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। एक कार्यकर्ता ने कहा, इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। किसी को भी आरे कॉलोनी में प्रवेश की अनुमति नहीं है।
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अन्य एक अधिकारी ने बताया कि पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे 60 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।
उच्च न्यायलय ने उत्तरी मुम्बई के हरित क्षेत्र में पार्किंग बनाने के लिये पेड़ों की कटाई के खिलाफ दायर चार याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके कुछ घंटों बाद मुम्बई मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (एमएमआरसीएल) ने शुक्रवार देर रात पेड़ों की कटाई शुरू कर दी। एमएमआरसीएल द्वारा पेड़ों की कटाई शुरू करते ही सैकड़ों पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन कर उन्हें रोकने की कोशिश की।
मुम्बई पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा, ‘‘ हमने आरे कॉलोनी, गोरेगांव नाके और उसके आसपास के इलाकों में सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी है।’’ उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 358, 332, 143 और 149 के तहत 38 प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पार्किंग बनाने के लिए की जा रही पेड़ों की कटाई के खिलाफ प्रदर्शन करने सैकड़ों लोग यहां एकत्रित हुए थे। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए पुलिस को बल का प्रयोग भी करना पड़ा।
उन्होंने बताया कि स्थिति बिगड़ने पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेना शुरू किया। आरे पुलिस ने करीब 60 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और किसी को वहां आने की अनुमति नहीं है। अधिकारी ने बताया कि अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए अतिरिक्त पुलिस कर्मियों को भी वहां तैनात किया गया है। पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने प्रशासन की आलोचना करते हुए दावा किया कि अब तक लगभग 200 पेड़ काटे जा चुके हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेट्रो निगम दस अक्टूबर से पहले काम खत्म करना चाहता है। इसी दिन राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) में मामले की सुनवाई होनी है। पर्यावरण कार्यकर्ता स्टालिन डी ने कहा, एनजीटी दस अक्टूबर को इस मामले पर सुनवाई करेगा और हमें वहां से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि वे सुनवाई से पहले ही पेड़ों की कटाई का काम खत्म करना चाहते हैं।
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पर्यावरण कार्यकर्ता स्टालिन डी ने कहा, एनजीटी दस अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई करेगा और हमें वहां से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता कि प्राधिकारी सुनवाई से पहले ही पेड़ों की कटाई का काम खत्म करना चाहते हैं।