गरीबों को आरक्षण की व्यवस्था कर देश के इतिहास में नया अध्याय जुड़ा: धर्मेंद्र प्रधान

रांची। केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बृहस्पतिवार को कहा कि गरीबी के आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर केन्द्र की नरेन्द्र मोदी सरकार ने देश के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। रांची में बृहस्पतिवार को आयोजित ‘ग्लोबल स्किल समिट’ में केन्द्रीय मंत्री ने जोर देकर कहा कि आज जिस तरह का रोजगार महाकुंभ यहां आयोजित हुआ है, उसी तरह के महाकुंभ पूरे देश में आने वाले समय में भी आयोजित होंगे और आरक्षण की नयी व्यवस्था का गरीब सवर्णों को लाभ होगा।

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प्रधान ने कहा, ‘आजादी के 70 वर्ष बाद गरीबी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गयी।’ गरीबी के आधार पर सामान्य वर्ग के युवाओं के लिए शिक्षा एवं रोजगार में 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था के लिए 124वां संविधान संशोधन बुधवार एवं बृहस्पतिवार को क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा में पारित हो गया। प्रधान ने झारखंड सरकार की प्रशंसा की और कहा कि आज का रोजगार कार्यक्रम दुनिया का अपनी तरह का पहला ऐसा वृहद कार्यक्रम है। उन्होंने उद्योग जगत, युवा एवं सरकार को एक मंच पर लाने के झारखंड सरकार के प्रयास की प्रशंसा की। 

प्रधान ने कि झारखंड सरकार के कौशल विकास के प्रयास को सराहते हुए कहा कि इससे देश के अन्य राज्यों को भी विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कार्यक्रम में आये वियतनाम के उच्चायुक्त से हुई बातचीत के आधार पर कहा कि वियतनाम में कपड़ा उद्योग का इतनी तेजी से विकास हुआ कि आज वह चीन को टक्कर दे रहा है। अतः वियतनाम से सीख लेकर राज्य के युवा भी अनेक उद्यमों में दुनिया को टक्कर दे सकते हैं। इससे पहले मुख्यमंत्री रघुवर दास की घोषणा के अनुरूप बृहस्पतिवार को 1,06,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। मुख्यमंत्री ने 11 युवक-युवतियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया।

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राज्य के जामताड़ा, लोहरदगा, पलामू, गुमला में एक-एक और रांची में दो नये कौशल विकास केंद्रों का भी लोकार्पण किया गया। बृहस्पतिवार हुए कार्यक्रम में 17 देशों के उच्चायुक्त एवं राजदूत भी शामिल हुए। झारखंड सरकार ने इस दौरान देश और दुनिया के छह संस्थानों एवं कंपनियों से अनेक क्षेत्रों में समझौते पत्र पर भी हस्ताक्षर किये।