किसानों की आत्महत्या पर बोले विजयन, संसद में उठाना चाहिए राहत पहुंचाने का मुद्दा

तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन ने कहा है कि बैंकों का रिण नहीं चुका पाने के चलते आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों को राहत मुहैया करने का मुद्दा संसद में उठाए जाने की जरुरत है। विजयन ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा लिखे गए पत्र के जवाब में शुक्रवार को कहा कि केंद्र सरकार को वाणिज्यिक बैंकों से किसानों द्वारा लिये गए कृषि रिण के संबंध में एक रुख अपनाने की जरुरत है। पत्र की एक प्रति मीडिया को जारी की गई है। विजयन ने कहा कि देशभर में किसान अपना कर्ज बढ़ने और उसे चुका पाने में मुश्किलों को लेकर गंभीर संकट का सामना कर रहे हैं। इसलिए, इस मुद्दे को संसद में उठाये जाने की जरुरत है।

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उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को संसद में उठाये जाने की जरुरत है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप कर्ज में फंसे परिवारों को राहत पहुंचाने का मुद्दा उठाने में हमारा साथ देंगे। वायनाड लोकसभा सीट से निर्वाचित हुए गांधी ने राज्य सरकार से वायनाड के किसान वी डी दिनेश के परिवार को सहायता मुहैया कराने के लिए कहा है, जिसने (दिनेश ने) कथित रूप से बढ़ते कर्ज के चलते आत्महत्या कर ली। मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि वाणिज्यिक बैंक से बकाया रिण सरफेसी कानून के तहत आता है इसलिए किसानों के रिण के संबंध में केंद्र को एक रुख अपनाना चाहिए।

विजयन ने कहा कि उन्होंने वायनाड के जिला कलेक्टर को किसान की आत्महत्या मामले में एक विस्तृत जांच करने और सरकार को आगे की कार्रवाई के लिए एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। इसमें वित्तीय सहायता मुहैया कराना भी शामिल है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की मदद के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उल्लेखनीय है कि दिनेश कुमार (53) ने गत 25 मई को कोई विषाक्त पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली थी। उसके परिजनों ने कहा था कि उसने यह कदम कर्ज के बोझ के चलते उठाया।

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गांधी ने 28 मई की तिथि वाले अपने पत्र में कहा कि किसान की आत्महत्या से उन्हें गहरा दुख हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार से इसकी जांच करने और परिवार को वित्तीय सहायता मुहैया कराने के लिए कहा था। गांधी ने पत्र में लिखा कि कुमार का मामला अकेला ऐसा मामला नहीं है। वायनाड में किसानों द्वारा रिण का भुगतान नहीं कर पाने के चलते आत्महत्या की कई घटनाएं हुई हैं। कांग्रेस प्रमुख ने कहा था कि पिछले वर्ष आई विनाशकारी बाढ़ को देखते हुए किसानों को कर्ज के जालसे मुक्त कराने के लिए ‘‘दीर्घकालिक उपाय’’ पर विचार करने की जरुरत है।