पूर्व मंत्री जीतू पटवारी का आरोप 47 करोड़ प्रतिदिन का कर्ज लेकर घी पी रही शिवराज सरकार

By दिनेश शुक्ल | Nov 25, 2020

भोपाल। प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि नरोत्तम मिश्रा उस सरकार के गृह मंत्री हैं जिस सरकार ने बनते ही मंत्री समूह की कमेटी बनाई थी और कहा था कि यह समूह पिछली सरकार में हुए घपले घोटालों की जांच करेगा,फिर मुकदमे किए जाएंगे और जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा। मैं मानता हूं कि हेडलाइन बनाना अलग बात है और काम करना अलग बात है।

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उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को आगाह किया कि आप अब चुनकर सरकार में आ गए हैं और आपका दायित्व है कि सकारात्मक मध्य प्रदेश बनाएं। अब चुनावी आरोप-प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। नरोत्तम मिश्रा को मेरी सलाह है कि सकारात्मक समृद्ध मध्य प्रदेश बनाने में लगें। बच्चियों के बलात्कार, महिलाओं पर हो रहे अत्याचार, मध्य प्रदेश में हत्या और अपराध पर रोक लगायें। उन्होंने कहा कि 36 हजार शिक्षक नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षायें निरस्त हो गईं हैं, पटवारी परीक्षा वाले घूम रहे हैं। इन्हें नियुक्तियां दें शिवराज जी। इस दायित्व को समझें और उसको निभायें। कांग्रेस आपका सहयोग करना चाहती है।

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पटवारी ने कहा कि जहां तक भ्रष्टाचार की बात है तो भाजपा स्वतंत्र है कांग्रेस की चुनौती है कि जब चाहे जैसे चाहे जांच कराए। पर याद रहे कि 15 साल से जो सरकार थी उसकी भी जांच कराएं जांच वहां तक लेकर जाएं तो स्वागत होगा। अन्यथा चुनाव तो आते ही रहते हैं। चुनाव के पॉलीटिकल स्टंट का समय गया पहले आप ने जांच कमेटी मंत्रियों का जो समूह बनाया था आज तक क्या हुआ क्या रिपोर्ट है। हम मांग करते हैं कि विधानसभा का सत्र जल्दी से बुलाया जाए। मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, कोविड-19, और भयावह समस्याओं को लेकर आगे बढ़ा जाए सरकार आएगी चली जाएंगी मंत्री बनेंगे मुख्यमंत्री बनेंगे चले जाएंगे।  इस तरह से प्रदेश को हम कर्जे से लादते जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का क्या होगा ? यह प्रश्न हमारे सामने हैं प्रदेश के सामने हैं यहां की हवाओं के सामने हैं। नरोत्तम मिश्रा उस पर बात क्यों नहीं करते? बजाय आरोप प्रत्यारोप लगाने के काम करें तो अच्छा है।

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आज मध्य प्रदेश सरकार प्रतिदिन 47 करोड़ का कर्जा उठाकर सत्ता बनी हुई है कोई प्लान नहीं है इसी को कहते हैं कर्जा लेकर घी पीना। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि विधानसभा का सत्र इस प्रकार से बुलाया जाए कि प्रदेश के सारे क्षेत्रों पर चर्चा होकर एक निर्णायक भूमिका सरकार को मिले इसलिए सत्र की अवधि बढ़ाकर और कोविड-19 के मामले में तरीके से व्यवस्था करके सत्र बुलाया जाए कांग्रेस पार्टी सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करती है।

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