By अंकित सिंह | Jan 24, 2026
कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने शनिवार को केंद्रीय निधियों के विभाज्य कर कोष में तमिलनाडु के हिस्से में 'कमी' का मुद्दा उठाया, जबकि राज्य को पहले की तुलना में कुल मिलाकर अधिक धनराशि मिल रही है। केंद्रीय बजट से आवंटित धनराशि का प्रतिशत बताते हुए टैगोर ने कहा कि 2004-2014 के दौरान, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के शासनकाल में, तमिलनाडु को केंद्रीय बजट कोष का 5 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जबकि 2014-2025 के दौरान राज्य को केवल लगभग 4.08 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ।
टैगोर ने आगे कहा कि राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले कर कोष की निष्पक्ष तुलना की जा सकती है। यह वित्त आयोग द्वारा तय किया जाता है। इसलिए हम प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना करते हैं, न कि पूर्ण रुपयों की। मनमोहन सिंह के शासनकाल में, 13वें वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर तमिलनाडु को विभाज्य कर कोष में हिस्सा मिला था। राज्य को "रिकॉर्ड आवंटन" के दावों को खारिज करते हुए, टैगोर ने बताया कि तमिलनाडु को बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा मिला है।
टैगोर ने दावा किया कि प्रतिशत क्यों मायने रखते हैं? प्रतिशत निष्पक्षता दिखाते हैं। पूर्ण संख्याएँ दिखावटी होती हैं। यदि तमिलनाडु का हिस्सा लगभग 5% से घटकर लगभग 4% हो जाता है, तो यह व्यवस्थागत नुकसान है, उदारता नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर गिरते प्रतिशत हिस्सेदारी और कम होते राजकोषीय न्याय पर कथित तौर पर चुप्पी साधने के लिए जमकर हमला किया और इसे "विकास के नाम पर भेदभाव" करार दिया।