राज्यपाल ने की बघेल सरकार के कामकाज की तारीफ, बोलीं- समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत सफल रहा है

रायपुर,  छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन सोमवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्य सरकार के कामकाज की तारीफ की और कहा कि समावेशी विकास का छत्तीसगढ़ मॉडल बहुत सफल रहा है। उइके ने इस दौरान कहा कि राज्य में नक्सली घटनाओं में प्रभावी रोक लगी है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्षी दल के सदस्यों ने टिप्पणी भी की। विधानसभा में आज राज्यपाल उइके ने वर्ष 2022 के पहले सत्र के पहले दिन अपना अभिभाषण प्रस्तुत किया। इस दौरान उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि स्थानीय संसाधनों और जनता के आत्मगौरव के प्रति मेरी सरकार के बेहद संवेदनशील व्यवहार को भरपूर सराहना मिल रही है।

उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने प्रदेश के 14 आदिवासी बहुल जिलों के 25 विकासखण्डों में एक हजार 735 करोड़ रुपये की लागत से ‘चिराग परियोजना’ की शुरुआत कर दी है, जिससे आदिवासी अंचलों में आजीविका के नए साधन बनेंगे। उइके ने कहा, ‘‘मेरी सरकार ने शहरों, गांवों सहित सभी क्षेत्रों में सड़क अधोसंरचना के विकास के लिए एक बड़ी कार्ययोजना बनाई है, जिसके तहत 24 हजार करोड़ रुपये की लागत से सड़क, पुल-पुलिया निर्माण के कार्य कराए जा रहे हैं। राज्य में ‘बिजली बिल हाफ योजना’ के तहत 40 लाख 56 हजार घरेलू उपभोक्ताओं को दो हजार 100 करोड़ रुपये से अधिक की छूट मिल चुकी है।

राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों में शिक्षा की व्यापकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किये गये अनेक प्रयासों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा, ‘‘सोलह जिलों में 150 आदर्श छात्रावासों तथा आश्रम शालाओं का विकास किया जा रहा है।’’राज्यपाल ने कहा कि स्वस्थ जीवन के लिए सबसे जरूरी है पर्याप्त और पोषणयुक्त भोजन। इसलिए उनकी सरकार ने सार्वभौम पीडीएस लागू किया और लाभान्वितों की संख्या दो करोड़ 12 लाख से बढ़ाकर दो करोड़ 55 लाख कर दिया है। उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2021 में दो लाख 34 हजार राशनकार्ड जारी किए गए तथा 11 लाख 29 हजार सदस्यों के नाम जोड़े गए। पोषण सुरक्षा के लिए बस्तर में पात्र हितग्राहियों को 17 रुपए किलो की दर से 2 किलो गुड़ दिया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अधोसंरचना के विकास के लिए तीन नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना तथा एक निजी मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया है। इसी प्रकार नए 50 उपस्वास्थ्य केन्द्र, 30 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दो जिला अस्पताल, दो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाने की स्वीकृति दी है, साथ ही विभिन्न संस्थाओं का उन्नयन भी किया गया है। उइके ने कहा कि कोविड से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को 102 करोड़ रुपये की राहत, बेमौसम बारिश तथा ओलावृष्टि प्रभावितों को नौ करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है, जो संकटग्रस्त लोगों को मदद करने की सरकार की दृढ़इच्छा-शक्ति का प्रतीक है। राज्यपाल ने कहा, मेरी सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत नशाबंदी के संबंध में अध्ययन करने के लिए तीन समितियों का गठन किया है, जो विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही हैं।

उन्होंने आगे कहा कि विगत दो वर्षों में 99 मदिरा दुकानों तथा रेस्टोरेंट बार को बंद किया गया है तथा राज्य में मदिरा के अवैध कारोबार की रोकथाम के लिए दो नए आबकारी संभाग गठित किए गए हैं, वहीं 28 स्थानों पर आबकारी जांच चौकी संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में विमानन अधोसंरचना विकास के क्रम में राज्य शासन द्वारा कोरिया जिला में एक नवीन हवाई पट्टी विकसित करने तथा कोरबा जिला में एक व्यावसायिक एयरपोर्ट के विकास की कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि माना एयरपोर्ट में अंतरराष्ट्रीय विमान सेवाएं तथा अंतरराष्ट्रीय कार्गो सुविधा उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। इस नेक काम में सभी को अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न प्रयासों से नक्सली हिंसा की घटनाओं में प्रभावी रोक लगी है। वहीं 46 नक्सलवादियों को धराशायी करने तथा 555 नक्सलवादियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित करने में बड़ी सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि राज्य में शांति व्यवस्था का दायरा भी लगातार बढ़ रहा है, जिसके कारण हर क्षेत्र में विकास की गतिविधियों का भी विस्तार हो रहा है।

उन्होंने कहा, मेरी सरकार द्वारा राज्य की अस्मिता, स्थानीय संसाधनों के सदुपयोग, सबके स्वावलंबन, उन्नत स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ समृद्ध और खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाने की दिशा में उठाए गए कदमों से न सिर्फ तात्कालिक संकटों का समाधान हुआ है, बल्कि राज्य की दीर्घकालीन विकास नीति की बुनियाद भी मजबूत हुई है। समावेशी विकास का ‘छत्तीसगढ़ मॉडल’ बहुमुखी सफलताओं का प्रतीक बन गया है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि राज्य में घर-घर शराब पहुंचाई जा रही है। वहीं अन्य विधायकों ने राज्य सरकार पर वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगाया।