वित्त मंत्रालय ने आज कहा कि केरोसिन सब्सिडी का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डालने से इस फायदे को उन लोगों तक पहुंचाने में अच्छी मदद मिलेगी जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। सरकार ने शुक्रवार रात को कहा कि वह एक अप्रैल से केरोसिन सब्सिडी का लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचायेगी। इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद केरोसिन का उपयोग करने वाले इसे खुले बाजार से बाजार दर पर खरीदेंगे लेकिन सब्सिडी उन्हें उनके बैंक खातों में मिलेगी।##p##आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने ट्वीट जारी कर कहा, ‘‘केरोसिन में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना की घोषणा के लिये पेट्रोलियम मंत्रालय को बधाई। सब्सिडी को लक्षित बनाया जाना चाहिये और यह उन्हीं को मिलनी चाहिये जिन्हें इसकी आवश्यकता है।’’ केरोसिन में डीबीटी योजना के लागू होने से इस परंपरागत ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी में कमी आयेगी। वर्ष 2014-15 में केरोसिन पर 24,799 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी गई। दास ने ट्वीट पर कहा, ‘‘केरोसिन में डीबीटी, सुधारों की गति आगे बढ़ी।’’ केरोसिन का उपयोग करने वालों को जो नकद सब्सिडी दी जायेगी वह केरोसिन के मौजूदा बाजार मूल्य 43 रुपये और राशन दुकानों के बिक्री मूल्य 12 रुपये प्रति लीटर के बीच का अंतर होगा।##p##वर्तमान में सरकार रसोई गैस सब्सिडी, छात्रवृति तथा पेंशन योजनाओं का लाभ सीधे उनके लाभार्थियों के बैंक खातों में पहुंचाती है। एक अप्रैल से अब केरोसिन की सब्सिडी भी सीधे बैंक खातों में डाली जायेगी। केरोसिन की सब्सिडी बैंक खातों में डालने की योजना एक अप्रैल 2016 से छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर में, हरियाणा के पानीपत और पंचकूला में, हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन और उना जिलों में और झारखंड के चतरा, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, जमतारा और खुंटी में लागू होगी। इन जिलों के अलावा यह योजना मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, हरदा, खंडवा और बुरहानपुर में, महाराष्ट्र के लातूर और अमरावती में, पंजाब के तरन तारण, पठानकोट और मोहाली में तथा राजस्थान के झुनझुनूं और कोटा में लागू की जाएगी।