By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 23, 2020
चंडीगढ़। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज से सीआईडी का प्रभाग वापस लेने का मामला सामने आने पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गुरुवार को खट्टर नीत भाजपा सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सरकार कोई काम नहीं कर रही है सिवाय विभागों को संभालने की लड़ाई के। नेता प्रतिपक्ष ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘सरकार गठित हुए तीन महीने हो चुके हैं। इसके बावजूद वह न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाने में नाकाम रही... किसान अर्थव्यवस्था, कानून-व्यवस्था, बेरोजगारी दर जो 28 फीसदी के साथ देश में सबसे अधिक है, जैसे कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और किस विभाग को कौन देखेगा इसकी लड़ाई कर रही है। वह अधिकारियों के स्थनांतरण आदेश पारित करने में व्यस्त है।’’ उन्होंने यह टिप्पणी विज से अपराध अन्वेषण विभाग (सीआईडी) वापस लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लेने को लेकर पूछे गए सवाल पर की।
एक अन्य सवाल के जवाब में हुड्डा ने कहा कि यह विज पर है कि वह इस विभाग को रखते हैं या छोड़ते हैं। विज ने एक बार कहा था कि सीआईडी गृह विभाग का आंख और कान है। छह बार के विधायक विज गृह विभाग के अलावा स्वास्थ्य और शहरी निकाय विभाग का कामकाज भी देख रहे हैं। हुड्डा ने हाल में हरियाणा के कुछ हिस्सों में हुई ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को मुआवजा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि सरकार गन्ना किसानों पर भी ध्यान दे और कीमतों में वृद्धि करे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सरकार पलवल चीनी मिल से लगी जमीन को बेचने की तैयारी कर रही है। कानून व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि गत पांच साल में हरियाणा में स्थिति खराब हुई है और महिला अपराध के मामले में राज्य तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने कहा, ‘‘रोजाना तीन-चार दुष्कर्म की घटनाएं हो रही हैं जबकि लूट, हत्या और डकैती सामान्य घटनाएं हो गई हैं।’’
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हुड्डा ने राज्य में हुए कथित धान घोटाले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में मादक पदार्थों का प्रसार हो रहा है और राज्य सरकार स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम नहीं उठा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘हमारे कार्यकाल में पूरे राज्य में खेल स्टेडियम बनाए गए ताकि युवा खेल गतिविधियों में शामिल हों और मादक पदार्थ के सेवन की बुराई से दूर रह सकें लेकिन आज इन स्टेडियम के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।’’ संशोधित नागरिकता कानून(सीएए) पर टिप्पणी करने से बचते हुए हुड्डा ने कहा कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है और हमें फैसले का इंतजार करना चाहिए।