By नीरज कुमार दुबे | Nov 10, 2026
जम्मू-कश्मीर की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है, वह महज नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कलह नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में प्रदेश की सत्ता का पूरा समीकरण बदलने का संकेत भी हो सकता है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार अपने ही विधायकों के असंतोष से घिरी हुई है। पार्टी के भीतर बगावत की चिंगारी लगातार सुलग रही है, फारूक अब्दुल्ला को खुद मोर्चा संभालना पड़ रहा है और दूसरी तरफ भाजपा ने कश्मीर की राजनीतिक जमीन पर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार जाने वाली है और क्या भाजपा प्रदेश में अपनी सरकार बनाने की रणनीति पर काम कर रही है?
देखा जाये तो यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज का कश्मीर दौरा केवल एक औपचारिक राजनीतिक या सरकारी कार्यक्रम बनकर नहीं रह गया। नड्डा ने कश्मीर में पार्टी के संगठन की स्थिति का जायजा लिया, स्थानीय नेताओं से बातचीत की और नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी कलह से पैदा हुए राजनीतिक हालात का फीडबैक लिया। उन्होंने यह भी समझने की कोशिश की कि घाटी में आम लोगों की नाराजगी किन मुद्दों पर है और भाजपा किन मुद्दों के सहारे अपना जनाधार बढ़ा सकती है। खास तौर पर जेन-जी यानी युवा मतदाताओं की नब्ज टटोलने पर जोर दिया गया।
इसे भी पढ़ें: Kashmir में युवाओं पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल की समीक्षा हो: Mirwaiz
देखा जाये तो भाजपा की इस सक्रियता को सामान्य संगठनात्मक कवायद समझना राजनीतिक तस्वीर को अधूरा देखना होगा। जिस समय सत्तारुढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने विधायकों को एकजुट रखने में जूझ रही है, उसी समय भाजपा घाटी में अपनी राजनीतिक संभावनाओं का आकलन कर रही है। सवाल यह है कि क्या भाजपा को उमर सरकार की कमजोर होती स्थिति में अपने लिए एक बड़ा अवसर दिखाई दे रहा है?
हम आपको यह भी बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मुश्किलें केवल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने तक सीमित नहीं हैं। 27 अक्टूबर को हुए मंत्रिमंडल विस्तार ने पार्टी के भीतर लंबे समय से दबे असंतोष को खुलकर सामने ला दिया है। करीब 20 से 25 विधायकों के नाराज होने और अलग-अलग बैठकें करने की खबरों ने उमर अब्दुल्ला की राजनीतिक पकड़ पर सवाल खड़े कर दिए हैं। असंतुष्ट विधायकों की मांग है कि मंत्रिमंडल में व्यापक फेरबदल किया जाए, मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी को हटाया जाए और कुछ मंत्रियों के विभाग बदले जाएं।
साथ ही मामला इतना आगे बढ़ गया कि 6 नवंबर को फारूक अब्दुल्ला के आवास पर नाराज विधायकों के साथ बैठक करनी पड़ी। रिपोर्टों के मुताबिक, उमर अब्दुल्ला ने बैठक में कई बार इस्तीफा देने की पेशकश तक कर दी। फारूक अब्दुल्ला ने विधायकों की मांगों को जायज बताया और उनकी शिकायतें दूर करने का भरोसा दिया। लेकिन नाराजगी अब भी बरकरार है। कुपवाड़ा में मंत्री मीर सैफुल्ला के स्वागत समारोह से विधायक कैसर जमशेद लोन और जावेद अहमद मिरचल नदारद रहे। इससे पहले पांपोर में मंत्री जावेद अहमद डार के कार्यक्रम से भी विधायक हसनैन मसूदी ने दूरी बनाई थी। मसूदी ने केसर किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर निशाना साधा। यानी फारूक अब्दुल्ला की मध्यस्थता के बावजूद पार्टी के भीतर असंतोष की आग बुझी नहीं है।
देखा जाये तो इस पूरे घटनाक्रम में सबसे दिलचस्प पहलू फारूक अब्दुल्ला की वापसी है। पार्टी के पुराने नेताओं और असंतुष्ट विधायकों के बीच बढ़ते टकराव ने 89 वर्षीय फारूक अब्दुल्ला को फिर से पार्टी और सरकार के मामलों में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए मजबूर कर दिया है। जिस सरकार को उमर अब्दुल्ला अपने तरीके से चला रहे थे, वहां अब पार्टी के पुराने नेतृत्व का हस्तक्षेप बढ़ रहा है। सवाल यह है कि क्या उमर अब्दुल्ला के हाथ से धीरे-धीरे पार्टी और सरकार दोनों की कमान निकल रही है?
दूसरी तरफ भाजपा की गतिविधियां इस राजनीतिक घटनाक्रम को और दिलचस्प बना रही हैं। जेपी नड्डा का कश्मीर दौरा इस बात का संकेत है कि भाजपा अब घाटी में केवल अपनी मौजूदगी दर्ज कराने तक सीमित नहीं रहना चाहती। पार्टी संगठन के विस्तार, स्थानीय मुद्दों, युवाओं के रुझान और नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर चल रहे असंतोष का राजनीतिक आकलन कर रही है। हम आपको बता दें कि नड्डा ने स्थानीय नेताओं से यह भी जाना कि कश्मीर में भाजपा के संगठन को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, किन मुद्दों पर जनता उमर सरकार से नाराज है और उन मुद्दों को किस तरह राजनीतिक अभियान का हिस्सा बनाया जा सकता है। एक हजार से अधिक विद्यार्थियों के साथ उनका संवाद भी इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा की नजर खास तौर पर जेन-जी के मतदाताओं पर है।
दूसरी ओर, अब विधानसभा के गणित पर भी नजर डालिए। जम्मू-कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 46 है। भाजपा के पास 29 विधायक हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास 41 सीटें हैं। कांग्रेस, निर्दलीय और माकपा के समर्थन से उमर सरकार को सत्ता मिली है। यानी भाजपा सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, लेकिन फिलहाल उसके पास अपने दम पर सरकार बनाने के लिए जरूरी संख्या नहीं है लेकिन यदि उमर से नाराज 20 से 25 विधायक भाजपा के साथ आ जायें तो तस्वीर बदल सकती है। देखा जाये तो अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर असंतोष और गहरा होता है, विधायक नेतृत्व के खिलाफ अपना रुख सख्त करते हैं और गठबंधन का समर्थन कमजोर पड़ता है, तो प्रदेश में नए राजनीतिक समीकरण बन सकते हैं। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या भाजपा नेशनल कांफ्रेंस के भीतर उपजे असंतोष को अपने लिए अवसर में बदलने की तैयारी कर रही है?
बहरहाल, कश्मीर की राजनीति में अब मुकाबला केवल भाजपा और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच नहीं रह गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर ही नेतृत्व, सत्ता और राजनीतिक भविष्य को लेकर संघर्ष दिखाई दे रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या फारूक अब्दुल्ला अपने बेटे उमर की सरकार को बचा पाएंगे या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस की अंदरूनी लड़ाई जम्मू-कश्मीर में भाजपा के लिए सत्ता का रास्ता खोल देगी?