Kashmir में युवाओं पर आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल की समीक्षा हो: Mirwaiz

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हुर्रियत नेता मीरवाइज उमर फारूक ने केंद्र-शासित प्रदेश प्रशासन से आतंकवाद विरोधी कानूनों के प्रयोग की कार्यप्रणाली पर पुनर्विचार करने की मांग की है। उन्होंने बारामूला के दो युवकों के मामले का हवाला दिया, जिन्हें छह साल जेल में बिताने के बाद कोर्ट ने बरी कर दिया। मीरवाइज ने लंबे समय से हिरासत में बंद हजारों युवाओं के मामलों पर विचार कर न्याय देने का आग्रह किया।

कश्मीर के प्रमुख धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने मंगलवार को केंद्र-शासित प्रदेश के अधिकारियों से अपील की कि वे युवाओं के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल के तरीके पर पुनर्विचार करें। एक बयान में मीरवाइज ने बारामूला के उन दो युवकों के मामले का उल्लेख किया, जिन्हें कड़े आतंकवाद विरोधी कानूनों के तहत छह साल तक जेल में रहना पड़ा। बाद में अदालत ने उनके खिलाफ पेश किए गए साक्ष्यों को अविश्वसनीय पाते हुए उन्हें बरी कर दिया।

मीरवाइज ने कहा कि यह मामला इस बात को उजागर करता है कि बिना पर्याप्त साक्ष्यों के किसी को लंबे समय तक जेल में रखने की कितनी बड़ी मानवीय कीमत चुकानी पड़ती है, खासकर तब, जब अंत में अदालत आरोपी को बरी कर देती है। मीरवाइज ने कहा, ‘‘इन दोनों युवकों ने जो साल गंवाए हैं, वे उन्हें वापस नहीं मिल सकते।’’ उन्होंने कहा कि यह मामला कश्मीरी युवाओं की गिरफ्तारी और उन्हें लंबे समय तक हिरासत में रखे जाने को लेकर व्यापक चिंताएं पैदा करता है। मीरवाइज ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में अधिकारियों से युवाओं के खिलाफ आतंकवाद विरोधी कानूनों के इस्तेमाल के तरीके पर पुनर्विचार करने और ‘‘लंबे समय से हिरासत में रखे गए हजारों युवाओं के मामलों पर फिर से विचार कर उन्हें न्याय देने’’ की अपील की।

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