By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 27, 2019
नयी दिल्ली। कर्ज में डूबी जेपी इंफ्राटेक के ऋणदाताओं कि सरकारी स्वामित्व वाली एनबीसीसी लिमिटेड की बोली को खारिज कर दिया। सूत्रों के मुताबिक ऋणदाता अब रियल्टी कंपनी के अधिग्रहण के लिए मुंबई की सुरक्षा रीयल्टी की पेशकश को समिति के समक्ष उसका मत जानने के लिये रख सकते हैं।
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जेपी इंफ्राटेक के अधिग्रहण और नोएडा में 20,000 आवासीय इकाइयों के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए एनबीसीसी लिमिटेड और सुरक्षा समूह की संशोधित बोलियों पर विचार के लिए ऋणदाताओं की समिति (सीओसी) की शुक्रवार को बैठक हुई।
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सूत्रों के मुताबिक सीओसी ने एनबीसीसी की बोली पर विचार नहीं करने का फैसला किया है क्योंकि उसे पेशकश में कई शर्तें नजर आई हैं। साथ ही विभिन्न सरकारी विभागों से मंजूरी की बात भी कही गयी है। उनके मुताबिक बैठक के दौरान एनबीसीसी के प्रतिनिधियों ने विभिन्न विभागों से मंजूरी के लिए कुछ और समय देने का आग्रह किया था। ऋण शोधन अक्षमता कानून के तहत सशर्त बोली की अनुमति नहीं है।