By अभिनय आकाश | Sep 22, 2026
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रॉपर्टी से जुड़े एक विवाद की सुनवाई के दौरान अपने ही एक न्यायिक आदेश में छेड़छाड़ का मामला सामने आने पर इस ओर ध्यान दिलाया है और आदेश दिया है कि सक्षम अधिकारी इस मामले की जांच करें। यह आदेश 18 सितंबर को जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने मीना देवी और एक अन्य याचिकाकर्ता की याचिका पर दिया था। याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव के विस्तारित लाल डोरा इलाके में 175 वर्ग गज ज़मीन के प्लॉट से जुड़े धोखाधड़ी और जालसाजी के आरोपों पर पुलिस की कार्रवाई न करने की शिकायत की थी। कोर्ट के आदेश के अनुसार, याचिकाकर्ताओं ने पहले ही 7 सितंबर, 2026 को दिल्ली पुलिस मुख्यालय में पुलिस कमिश्नर को एक विस्तृत शिकायत सौंपी थी। बहस के दौरान, उनके वकील ने RSA 101/2024 में 19 नवंबर, 2024 को पारित हाई कोर्ट के आदेश के तौर पर पेश किए गए दस्तावेज़ का हवाला दिया।
इसके अनुसार, याचिकाकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के सामने एक विस्तृत आवेदन (रिप्रेजेंटेशन) दाखिल करने की छूट दी गई, जिसमें तुलना के लिए आदेश के दोनों वर्ज़न शामिल हों। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसी कोई भी शिकायत दाखिल होने के बाद, उसे उसके तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाया जाए।