By प्रेस विज्ञप्ति | Apr 28, 2022
गाँधीनगर। केरल सरकार के दो सदस्यी प्रतिनिधि मंडल ने आज गाँधीनगर में मुख्यमंत्री आवास का दौरा किया और गुजरात के गवर्नेंस मॉडल का अध्ययन किया। केरल सरकार की ओर से इस टीम में मुख्य सचिव वी पी जॉय और उमेश एन. एस. के, मुख्य सचिव के स्टॉफ अधिकारी शामिल थे। गुजरात सरकार की ओर से मुख्य सचिव पंकज कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान मुख्य सचिव कैलाशनाथन और मुख्यमंत्री की सचिव अवंतिका सिंह ने केरल सरकार की इस टीम का स्वागत किया और सीएम डैशबोर्ड का दौरा कराया। सीएम डैशबोर्ड, जनसंवाद और प्रगति गुजरात, इन तीनों डिजिटल प्लैटफॉर्म की पूरी कार्य पद्धति को देखने व समझने के बाद केरल सरकार के अधिकारियों की टीम ने गुजरात के इस गवर्नेंस मॉडल की सराहना भी की।
इस दौरे पर केरल सरकार के अधिकारियों ने सीएम डैशबोर्ड के तहत कलेक्टर-डीडीओ-म्युनिसिपल कमिश्नर के स्तर पर किए जा रहे सरकारी योजनाओं व पहल की रियल टाइम परफॉर्मेन्स मॉनिटरिंग सिस्टम को स्टडी किया, जनसंवाद युनिट- जिससे सरकारी योजनाओं व सेवाओं के अंतर्गत सीधे लाभार्थीयों से बातचीत की जाती है और उनसे राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर फीडबैक लिया जाता है, इस व्यवस्था को उन्होंने मॉनिटर किया और साथ ही, प्रगति गुजरात प्लेटफॉर्म के तहत उन्होंने यह देखा कि कैसे गुजरात सरकार सरकारी परियोजनाओं की समीक्षा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर करती है। इसके लिए सीएम आवास पर मौजूद गुजरात सरकार के अधिकारियों ने राज्य के 5 करोड़ के ऊपर के प्रोजेक्ट्स की समीक्षा पद्धति को केरल के अधिकारियों को दिखाया।
केरल सरकार के अधिकारियों ने गुजरात विद्या समीक्षा केन्द्र का भी दौरा किया
गुजरात के गवर्नेंस मॉडल को देखने पहुंची केरल सरकार के अधिकारियों की टीम ने गाँधीनगर में ही स्थित विद्या समीक्षा केन्द्र का भी दौरा किया। यहाँ उन्होंने देखा कि कैसे गुजरात सरकार सरकारी स्कूलों की हर स्तर पर लाइव मॉनटिरिंग करती है और फीडबैक मैकनिज़्म के आधार पर दिनोंदिन शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का काम कर रही है। गुजरात सरकार की ओर से शिक्षण विभाग (प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा) के सचिव डॉ. विनोद राव ने इस टीम को विद्या समीक्षा केन्द्र का दौरा कराया और सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी दी। डॉ. राव ने केरल सरकार की टीम को बताया कि गुजरात सरकार इस विद्या समीक्षा केन्द्र के माध्यम से लगभग 500 करोड़ डाटा पॉइन्ट का विश्लेषण करती है और सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाती है। केरल सरकार की टीम ने यहाँ विशेष रुप से Periodic Assessment Test, Online attendance, G-Shala, School monitoring App, GSQAC- Gunotsava 2.0 का अध्ययन किया और इस पूरी व्यवस्था की सराहना की।
हाल ही में प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री के समक्ष गुजरात के गवर्नेंस मॉडल की प्रशंसा की थी।
यह उल्लेखनीय है कि गुजरात के इस सीएम डैशबोर्ड की सराहना देश भर में पहले भी सराहा जा चुका है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के बीच हुई बैठक के दौरान 'गुजरात मॉडल' पर भी चर्चा की गई। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद केरल के मुख्यमंत्री ने अपने अधिकारियों की एक टीम को गुजरात भेजने का निर्णय किया।
वर्ष 2018 में सीएम डैशबोर्ड को गुजरात सरकार ने किया था लॉन्च
बताते चलें कि सीएम डैशबोर्ड को वर्ष 2018 में गुजरात सरकार ने लॉन्च किया था। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के तहत जिलास्तरीय विभिन्न सरकारी परियोजनाओं को सूचीबद्ध तरीके से उसकी प्रगति को मॉनिटर किया जाता है। इसका उद्देश्य सरकारी विभागों के कार्य में पारदर्शिता लाना और परियोजनाएं समय पर पूरी हों ये सुनिश्चित करना है। सीएम डैशबोर्ड की सिंगल स्क्रीन पर राज्य भर में चल रहे विकास कार्यों पर एक साथ नज़र रखी जाती है। सीएम डैशबोर्ड मुख्यमंत्री को सिंगल प्वाइंट एक्सेस उपलब्ध कराता है जिससे वो राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं और पहलों की प्रगति को देख सकें। साथ ही मुख्यमंत्री को परियोजनाओं से जुड़ा हर तरह का डेटा मिलने से भविष्य में की जाने वाली कार्रवाई का ब्लू प्रिंट तैयार करने में भी मदद मिलती है।
सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से मुख्यमंत्री ज़िला पंचायत स्तर से लेकर ज़िला कलेक्टर तक और अपने मंत्रिपरिषद के कार्यों की निगरानी भी कर सकते हैं ताकि उनके समक्ष सभी क्या-क्या काम कर रहे हैं, इसकी समीक्षा वे स्वयं कर सकें। सीएम डैशबोर्ड का पूरा सेट-अप गांधीनगर में मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास पर लगाया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल के नेतृत्व में सीएम डैशबोर्ड की व्यवस्था को और सुदृढ़ व पारदर्शी हो रहा है। सीएम डैशबोर्ड में मौजूद 4000 से अधिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स की सहायता से मुख्यमंत्री राज्य सरकार के 20 प्रमुख विभागों की गतिविधियों पर सीधी नज़र रखते हैं।
नीति आयोग और केन्द्र सरकार ने भी की थी सीएम डैशबोर्ड की सराहना
यह उल्लेखनीय है कि पिछले साल नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों ने और केन्द्र सरकार की डिपार्टमेन्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवयान्सेस, विभाग के अधिकारियों की एक टीम ने भी गुजरात के इस गवर्नेंस मॉडल यानी सीएम डैशबोर्ड की व्यवस्था का दौरा किया था और अन्य राज्यों को इसे लागू करने का सुझाव दिया था।