PM मोदी का G-16 प्लान, विकास को मिलेगी नई उड़ान, जानें क्या है गति शक्ति योजना और इससे क्या मिलेगा

By अभिनय आकाश | Oct 13, 2021

देश के विकास को एक नई रफ्तार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान में ने "मेगा गतिशक्ति मास्टर प्लान" योजना का अनावरण किया । लाल किले की प्राचीर से उन्होंने कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को तेदी से बढ़ाना और इसके जरिये भारत के विकास को एक नई गति देना उनका मकसद है। इसी मकसद के साथ योजना के अनावरण के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि आज दुर्गाष्टमी है, पूरे देश में आज शक्ति स्वरूपा का पूजन हो रहा है। शक्ति की उपासना के इस पुण्य अवसर पर देश की प्रगति की गति को भी शक्ति देने का शुभ कार्य हो रहा है। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी-सह-कन्वेंशन सेंटर में 4 प्रदर्शनी हॉल का भी उद्घाटन किया गया है। ये प्रदर्शनी केंद्र हमारे एमएसएमई और उद्योगों को अपने उत्पादों को दुनिया के सामने प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करेंगे।

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पीएम मोदी ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत सरकारी व्यवस्थाओं की पुरानी सोच को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है। हमने ना सिर्फ़ परियोजनाओं को तय सीमा में पूरा करने का 'वर्क कल्चर' विकसित किया बल्कि आज समय से पहले परियोजनाएं पूरा करने का प्रयास हो रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के साथ हम, अगले 25 वर्षों के भारत की बुनियाद रच रहे हैं। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, भारत के इसी आत्मबल को, आत्मविश्वास को आत्मनिर्भरता के संकल्प तक ले जाने वाला है।

पीएम गति शक्ति क्या है

प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से इसका ऐलान किया था। 

योजना को नेशनल मास्टर प्लान में रखा जाएगा। 

इसकी निगरानी राष्ट्रीय योजना समूह रखेगा।

गति शक्ति में सभी राज्यों से शामिल होने का आग्रह किया गया है।

योजनाओं की जानकारी के लिए वेबसाइट है। 

वेबसाइट में मंत्रालय द्वारा अपनी योजनाओं को डाला जाएगा। 

स्टेटस की जानकारी भी पोर्टल पर ही मिलेगी। 

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गति शक्ति से क्या मिलेगा?

109 नए एयरपोर्ट, 51 हेलीपोर्ट

12 वाटर एयरोड्रम

2 लाख किलोमीटर के हाइवे

200 मेगा फूड पार्क

38 इलेक्ट्रॉनिक कलस्टर

90 टेक्सटाइल कलस्टर 

16 विभागों को योजना में किया जाएगा शामिल

इस योजना में रेलवे, सड़क व राजमार्ग, पेट्रोलियम और गैस, बिजली, दूरसंचार, नौवहन, विमानन व औद्योगिक पार्क बनाने वाले विभागों समेत केंद्र सरकार के 16 विभागों को शामिल किया जाएगा। केंद्र के सभी 16 विभागों के उच्च अधिकारियों का नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप गठित किया जाएगा। इससे देश में विकास को गति देने में मदद मिलेगी।

 

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