लोकसभा अध्यक्ष से निलंबित सदस्यों को वापसी की अनुमति देने का अनुरोध

नयी दिल्ली। लोकसभा के उपाध्यक्ष एवं अन्नाद्रमुक सदस्य एम थम्बीदुरै ने पिछले दिनों सदन से निलंबित किये गये तेदेपा और अन्नाद्रमुक के सदस्यों का निलंबन वापस लेने के लिए स्पीकर सुमित्रा महाजन से सोमवार को फिर अनुरोध किया। थम्बीदुरै ने शून्यकाल में इस विषय को उठाते हुए कहा कि लोकसभा अध्यक्ष को सदस्यों को निलंबित करने का अधिकार है। हम इस पर कोई आपत्ति नहीं जता रहे। लेकिन हंगामा कर रहे सदस्य महत्वपूर्ण मुद्दे उठा रहे हैं, जिन पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए।

उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्य कर्नाटक राज्य द्वारा कावेरी पर बांध के निर्माण का विरोध कर रहे हैं। थम्बीदुरै ने कहा कि केंद्र सरकार कर्नाटक को बांध के निर्माण की इजाजत कैसे दे सकती है। पिछले साल जब राज्य के सामने पेयजल की समस्या थी तो कर्नाटक ने पानी देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि तमिलनाडु की जनता की भावना का ख्याल रखते हुए इस विषय पर ध्यान दिया जाए।

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थम्बीदुरै ने लोकसभा अध्यक्ष से भी अनुरोध किया कि सत्र की बैठक में मंगलवार का दिन शेष बचा है, ऐसे में निलंबित सदस्यों को सदन में वापसी की अनुमति दी जाए। इससे पहले थम्बीदुरै ने शुक्रवार को भी सदन से निलंबित 45 सदस्यों को इस शर्त के साथ सदन में आने की इजाजत देने का अनुरोध किया था कि वे आसन के समीप नहीं आएंगे और नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष महाजन ने इस पर कहा था कि सभी दलों के नेताओं को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। उसके बाद फैसला लिया जा सकता है।

गौरतलब है कि लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सख्त कदम उठाते हुए गत बुधवार और बृहस्पतिवार को सदन में आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिये जाने की मांग को लेकर नारेबाजी कर रहे तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) तथा कावेरी बांध मुद्दे पर हंगामा कर रहे अन्नाद्रमुक के सदस्यों समेत कुल 45 सदस्यों को शीतकालीन सत्र के शेष कामकाजी दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। 

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लोकसभाध्यक्ष ने बृहस्पतिवार को तेदेपा और अन्नाद्रमुक के सदस्यों समेत कुल 21 सदस्यों को चार कामकाजी दिनों के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले उन्होंने बुधवार को अन्नाद्रमुक के 24 सदस्यों को पांच कामकाजी दिनों के लिए निलंबित कर दिया था। स्पीकर ने सोमवार को भी अन्नाद्रमुक और तेदेपा के कुल चार सदस्यों को सदन से सत्र के शेष कामकाजी दिवस के लिए निलंबित कर दिया।