By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Sep 17, 2021
जबलपुर (मप्र)। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए कुछ विभागों की भर्ती परीक्षाओं व नियुक्ति प्रक्रिया में प्रदेश सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 27 प्रतिशत आरक्षण दिये जाने के दो सितंबर के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर राज्य सरकार से 20 सितंबर तक जवाब मांगा है।