By दिनेश शुक्ल | Feb 03, 2021
भोपाल। मध्य प्रदेश देश में ऐसा पहला राज्य होगा जहाँ पेपरलेस ऑनलाइन बजट पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया। बैठक में तय किया गया है कि इस बार प्रदेश का बजट पेपरलेस यानी डिजिटल होगा। शिवराज सरकार के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा विधानसभा में टैबलेट के माध्यम से बजट प्रस्तुत करेंगे। मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जिसका बजट ऑनलाइन पेश किया जाएगा।
मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में सडक़ों का निर्माण करने वाले ठेकेदारों की परफॉर्मेंस गारंटी 5 फीसदी से घटाकर 3 फीसदी करने का फैसला लिया है। इससे निर्माण एजेंसियों को अतिरिक्त राशि उपलब्ध होगी। यह प्रविधान 31 दिसंबर 2021 तक के लिए प्रभावी होगा। लोक निर्माण विभाग के अलावा जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास सहित अन्य निर्माण कार्य करने वाले विभागों के लिए यह व्यवस्था लागू होगी। मंत्रिपरिषद ने प्रदेश में इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विभाग की दो संस्थाओं इलेक्ट्रॉनिक विकास निगम और एमपीआईटी का विलय कर एक संस्था एमपीसीडीसी का गठन करने का निर्णय लिया है।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग का प्रस्तुतिकरण भी हुआ। इसमें तय किया गया कि प्रत्येक जिले में एक और प्रत्येक विकासखंड में एक उत्कृष्ट स्कूल (सीएम राइज) खोला जाएगा। यह स्कूल सर्व सुविधायुक्त होंगे। बैठक में शिक्षा की गुणवत्ता पर जोर दिया गया। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि कोई पुराना स्कूल बंद नहीं होगा। नए स्कूल खोलकर वहां आसपास के 25 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र में आने वाले बच्चों को बसों के माध्यम से इन स्कूलों में लाया जाएगा।