By रेनू तिवारी | Aug 06, 2026
सोशल मीडिया जायंट Meta ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का Facebook वीडियो हटाने के मामले में केंद्र सरकार से औपचारिक रूप से माफी मांग ली है। कंपनी के चीफ ग्लोबल अफेयर्स ऑफिसर जोएल कपलान ने इस कदम को एक तकनीकी गलती करार दिया है। यह घटनाक्रम बुधवार को Meta के वरिष्ठ प्रतिनिधियों की केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद सामने आया।
भारत सरकार ने कपलान को 23 जुलाई को PM मोदी का Facebook वीडियो कुछ समय के लिए हटाए जाने के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया था। उस पोस्ट में मोदी ने छात्रों को संबोधित किया था और परीक्षा का पेपर लीक करने वालों के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया था।
डीपफेक कंटेंट के लिए मार्क ज़करबर्ग ने माफ़ी मांगी
सूत्रों ने बुधवार (5 अगस्त) को बताया कि बैठक के बाद, Meta के CEO मार्क ज़करबर्ग ने बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM), डीपफेक कंटेंट और प्लेटफ़ॉर्म चलाने में हुई गलतियों के लिए माफ़ी मांगी।
सरकारी सूत्रों ने कहा कि Meta की टीम को यह साफ़ कर दिया गया था कि वे 'मध्यस्थ' (intermediary) की परिभाषा के दायरे में नहीं आते हैं। सूत्रों के अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यह चुनता है कि कंटेंट किसे मिलेगा, और इसलिए IT एक्ट के तहत 'सेफ़ हार्बर' (सुरक्षा कवच) का नियम उन पर लागू नहीं होता है।
Meta की टीम ने माना कि एक खास तरह के कंटेंट को बूस्ट करने के लिए 'काफ़ी पैसा' खर्च किया गया था। सूत्रों ने आगे कहा, "उन्होंने माफ़ी मांगी और अपनी गलती पर अफ़सोस जताया।"
सरकारी सूत्रों ने बताया कि Meta ने माना कि बहुत सारा गैर-कानूनी कंटेंट प्रमोट किया गया और खास दर्शकों के लिए पेड प्रमोशन किए गए। उन्होंने कहा, "खास दर्शकों के लिए पेड प्रमोशन किया गया था।"
संसदीय समिति की Meta को चेतावनी
यह माफ़ी तब मांगी गई जब सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से प्रधानमंत्री का वीडियो हटाए जाने को लेकर ज़करबर्ग से माफ़ी की मांग की थी।
Instagram पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री (CSAM) वाले पेड विज्ञापनों को लेकर भी Meta रेगुलेटरी जांच के दायरे में आ गया है। पिछले महीने, सरकार ने इस मामले को लेकर कंपनी को एक नोटिस जारी किया था।
यह ताज़ा विवाद प्रधानमंत्री मोदी की 23 जुलाई की उस फ़ेसबुक पोस्ट पर लगी अस्थायी रोक से शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने युवाओं को संबोधित किया था और पेपर लीक के ख़िलाफ़ सख़्त कार्रवाई करने के सरकार के संकल्प को दोहराया था। मेटा ने इस घटना के लिए AI-आधारित तकनीकी गड़बड़ी को ज़िम्मेदार ठहराया, माफ़ी मांगी और पोस्ट को बहाल कर दिया, लेकिन MeitY ने इस स्पष्टीकरण को "नाकाफ़ी" बताया और कहा कि कंपनी को अपने ऑटोमेटेड सिस्टम को मज़बूत करना चाहिए।
इस घटना के बाद, मेटा ने सरकार को सूचित किया कि प्रधानमंत्री और अन्य प्रमुख वेरिफ़ाइड अकाउंट्स की पोस्ट पर अतिरिक्त निगरानी रखी जाएगी, और मॉडरेशन से जुड़े फ़ैसले लेने से पहले कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा कई स्तरों पर उनकी समीक्षा की जाएगी।