By अंकित सिंह | Jul 01, 2019
मोदी सरकार पार्ट 2 पांच जून को अपना पहला बजट पेश करने जा रही है। सरकार इस बजट में फरवरी में पेश किए गए अंतरिम बजट की कुछ घोषणाओं को जारी रख सकती है। इस पूर्ण आम बजट में नई सरकार द्वारा पेश सौ दिन के एजेंडे की भी झलक देखी जा सकती है। चुनाव को देखते हुए सरकार ने अंतरिम बजट में किसानों को खुश करने की कोशिश की थी। अब इस बजट से लोगों को खासकर महिलाओं को काफी उम्मीदें हैं क्योकि अंतरिम बजट में उनके लिए कुछ खास घोषणाएं नहीं की गई थी। महिलाओं की उम्मीदें इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस बार देश को पहली महिला वित्त मंत्री मिली है। सरकार के सूत्र यह भी बताते हैं कि सरकार गृहणियों के लिए आय के लिए अलग से योजना बना रही है।
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सस्ती किचेन
जुलाई के पहले ही दिन सरकार ने रसोई गैस की कीमत घटाकर गृहणियों को बड़ी राहत दी है। इस राहत के बाद उन्हें इस बात की उम्मीद हो गई है कि इस बार के बजट में उनके लिए बहुत कुछ हो सकता है। किचेन में इस्तेमाल की जाने वाली चीजें सस्ती हो सकती हैं। दाल, तेल, मसालों जैसी खाद्यान्न की कीमतों पर अंकुश लगाने के लिए कुछ घोषणाएं की जा सकती हैं।
सस्ती कॉस्मेटिक
सरकार महिलाओं की मांग को ध्यान में रखते हुए कुछ कॉस्मेटिक आइटम पर जीएसटी की दरें घटा सकती है। अभी कई ऐसे कॉस्मेटिक आइटम हैं जिस पर महिलाओं को 12 से 28 प्रतिशत तक की जीएसटी देनी होती है।
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गृहणियों के लिए पार्ट टाईम जॉब
सरकार गृहणियों के लिए पार्ट टाईम जॉब के विकल्प पर काम कर रही है। इसके लिए सरकार के पास कई सुझाव आये हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि सरकार गृहणियों के लिए मुद्र योजना की तर्ज पर अलग से कोई स्कीम लेकर आ सकती है। गृहणियों को काम देने वाले कंपनियों को Tax में कुछ राहत राहत दी जा सकती है ताकि वह इस दिशा में बढ़-चढ़कर अपना अहम योगदान दें। सरकार महिलाओं को प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत स्पेशल ट्रेनिंग भी दिलावा सकती है। महिलाओं को कॉल सेंटर, सिलाई-बुनाई जैसी कई और क्षेत्रों में ट्रेनिंग में दी जा सकती है और MSME के तहत उनके लिए रोजगार की व्यवस्था की जा सकती है। सरकार इसके लिए निजी कंपनियों की मदद भी ले सकती है।
महिला सुरक्षा
महिला सुरक्षा को लेकर अब तक कई घोषणाएं तो की गई हैं पर सही तरीके से अमल बहुत ही कम हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर सरकार इस बार कुछ और घोषणाएं कर सकती है। सरकार महिला थानों को और सशक्त बनाने के लिए अलग से बजट की भी घोषणा कर सकती है।
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महिला सशक्तिकरण
महिला सशक्तिकरण को लेकर मोदी सरकार हमेशा अग्रसर रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार जो बजट लेकर आती है उसमें बढ़ोत्तरी कर सकती हैं। सरकार का बड़ा लक्ष्य महिलाओं को शिक्षित करना भी है जिसके लिए कुछ अलग घोषनाएं की जा सकती है। तलाकशुदा महिलाओं के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की जा सकती है। वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन की राशि को बढ़ाया जा सकता है। सरकार बेटी पढ़ाओ-बेटी बचाओ अभियान को नए सिरे से शुरू कर सकती है।