By अंकित सिंह | Aug 05, 2026
नरेंद्र मोदी सरकार ने 13 अगस्त को मौजूदा मॉनसून सत्र के खत्म होने के बाद, अपने महत्वाकांक्षी परिसीमन विधेयक और महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा करने के लिए संसद का दो दिन का विशेष सत्र बुलाने की योजना बनाई है। सूत्रों ने बुधवार को बताया कि संसद का विशेष सत्र 16 से 18 अगस्त के बीच आयोजित होने की संभावना है। सरकारी सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार संविधान संशोधन विधेयक को पारित कराने के लिए ज़रूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने की कोशिश कर रही है। सूत्रों का कहना है कि सरकार मौजूदा सत्र के दौरान ही इस विधेयक को फिर से पेश करने की इच्छुक है।
बैठक के दौरान, रिजिजू ने अहम कानूनों—जिनमें प्रस्तावित परिसीमन बिल और विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) में संशोधन शामिल हैं—पर राहुल गांधी की राय जानी, क्योंकि केंद्र सरकार इन लंबित मामलों पर कांग्रेस पार्टी का रुख समझना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक, राहुल गांधी ने रिजिजू से कहा कि विपक्ष केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफ़े की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि इस बात पर ज़ोर दे रहा है कि वे संसद में उस मुद्दे पर बयान दें जिसकी वजह से गतिरोध पैदा हुआ है—यानी हाल ही में पेपर लीक के ख़िलाफ़ हुए विरोध-प्रदर्शन के दौरान छात्र प्रदर्शनकारियों पर कथित तौर पर ज़रूरत से ज़्यादा बल का इस्तेमाल।
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