By रेनू तिवारी | Sep 07, 2025
एक वरिष्ठ अधिकारी ने शनिवार को बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 सितंबर को पंजाब के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने पंजाब सरकार को सूचित किया है कि वह सबसे ज़्यादा प्रभावित तीन ज़िलों, गुरदासपुर, अमृतसर और तरनतारन का दौरा कर सकते हैं। पंजाब दशकों में आई अपनी सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, उत्तर भारत में भारी बारिश के कारण सतलुज, व्यास और रावी तथा कई मौसमी नदियाँ उफान पर हैं। केंद्र ने आश्वासन दिया है कि पंजाब को "इस संकट में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा" और वह किसानों की मदद के लिए अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक योजनाओं पर काम कर रहा है। अपने दौरे के दौरान, प्रधानमंत्री खेतों से गाद हटाने, बीमारियों के प्रकोप को रोकने और बाढ़ का पानी कम होने के बाद मृत पशुओं के सुरक्षित निपटान जैसे ज़रूरी मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
इस बीच, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राज्य के बकाया 60,000 करोड़ रुपये जारी करने की आप सरकार की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने से राज्य को 50,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है, जबकि केंद्र के ग्रामीण विकास कोष से 8,000 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं हुआ है।
चीमा ने दावा किया कि केंद्रीय मंत्रियों का पंजाब दौरा "तस्वीर खिंचवाने का मौका" मात्र था और उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार पर संकट के समय राज्य को "विफल" करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बाढ़ में जान-माल के नुकसान के बावजूद अभी तक किसी राहत पैकेज की घोषणा नहीं की गई है।
चीमा ने कहा, "जब भी अन्य राज्यों में बाढ़ आई, केंद्र ने कुछ ही दिनों में कार्रवाई की। पंजाब को बाढ़ से प्रभावित हुए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने लोगों के साथ खड़े होने के लिए एक शब्द भी नहीं कहा है।" उन्होंने आगे कहा कि 18 जिलों में कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है।
राहत और पुनर्वास केंद्र और राज्य सरकार के बीच समन्वित प्रयासों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन सुनिश्चित होगा। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दौरान सतलुज, व्यास, रावी और घग्गर नदियों के तटबंधों को मज़बूत करने की तत्काल आवश्यकता पर ज़ोर दे सकते हैं, जो अवैध खनन और रखरखाव के अभाव के कारण वर्षों से कमज़ोर हो गए हैं। इन प्रयासों के एक व्यापक बाढ़ नियंत्रण योजना का हिस्सा बनने की उम्मीद है, जो वाजपेयी-बादल काल के दौरान लागू किए गए उपायों पर आधारित होगी, और आपदा तैयारी और न्यूनीकरण के लिए प्रधानमंत्री मोदी की नई कार्य पहलों को भी शामिल करेगी।
सूत्रों ने बताया कि पंजाब के लिए सरकार की योजनाओं में अल्पकालिक, मध्यम अवधि और दीर्घकालिक उपाय शामिल हैं, जिनका उद्देश्य किसानों को तबाही से उबरने में मदद करना, आजीविका बहाल करना और भविष्य में आने वाली बाढ़ के प्रति राज्य की क्षमता सुनिश्चित करना है। पंजाब लगातार मानसूनी बारिश से तबाह हो गया है, जिसमें 23 ज़िलों के 1,900 से ज़्यादा गाँव जलमग्न हो गए हैं। राज्य सरकार के अनुसार, कम से कम 43 लोगों की मौत हो गई है, जबकि लगभग 1.71 लाख हेक्टेयर भूमि पर लगी फसलें नष्ट हो गई हैं। कृषि भूमि का बड़ा हिस्सा जलमग्न है, नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और भूस्खलन व बाढ़ के कारण कई राजमार्ग अवरुद्ध हैं।
यह दौरा राज्य सरकारों द्वारा बिगड़ते बाढ़ संकट से निपटने के लिए केंद्रीय सहायता की माँग के बीच हो रहा है। इससे पहले, सरकारी सूत्रों ने बताया था कि प्रधानमंत्री उत्तर भारत के कई अन्य बाढ़ प्रभावित राज्यों का भी दौरा करेंगे ताकि ज़मीनी हालात का आकलन किया जा सके और चल रहे राहत उपायों की समीक्षा की जा सके। सबसे बुरी तरह प्रभावित राज्यों में से एक, हिमाचल प्रदेश में 20 जून को मानसून की शुरुआत के बाद से 95 बार अचानक बाढ़, 45 बार बादल फटने और 132 बड़े भूस्खलन की घटनाएँ हुई हैं।
बारिश से संबंधित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम 355 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 49 अन्य लापता हैं। राज्य को कुल अनुमानित नुकसान 3,787 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है, जिसमें मंडी, शिमला, कुल्लू और चंबा जिलों के प्रमुख मार्गों सहित 1,217 सड़कें अभी भी अवरुद्ध हैं। लगातार बारिश हो रही है। जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग सहित कई प्रमुख सड़कें भूस्खलन और सड़क के कई हिस्सों के बह जाने के कारण बंद कर दी गई हैं। जम्मू-राजौरी-पुंछ और बटोटे-डोडा-किश्तवाड़ जैसे अन्य प्रमुख राजमार्ग भी इसी तरह के नुकसान के कारण अवरुद्ध हैं।