By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Mar 22, 2021
इस संशोधन का उद्देश्य था कि नयी दिल्ली इलाके को छोड़कर शेष दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाए।’’ तिवारी ने कहा कि अब भाजपा की सरकार 18 साल बाद यह विधेयक लेकर आई है जो दिल्ली की चुनी हुई सरकार का अधिकार छीनने वाला है। कांग्रेस नेता ने गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी से मुखातिब होते हुए कहा, ‘‘मंत्री जी, कृपया आडवाणी जी द्वारा लाए गए संशोधन विधेयक को पढ़िए।’’ उन्होंने आरोप लगाया, ‘‘यह विधेयक पूरी असंवैधानिक है। यह गलत नीयत से उठाया जा रहा कदम है...यह विधेयक दिल्ली विधानसभा के अधिकार को छीनने वाला है।’’
तिवारी ने कहा कि साल 2018 में उच्चतम न्यायालय ने यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के क्या-क्या अधिकार क्षेत्र हैं...न्यायालय ने केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के दायरे के बाहर लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। लेकिन अब उससे बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा, ‘‘इस विधेयक में आपने (केंद्र) कह दिया कि दिल्ली सरकार का मलतब उप राज्यपाल होगा। ऐसे में आप पिछले दरवाजे से दिल्ली में लोकतांत्रिक व्यवस्था को समाप्त करना चाहते हैं और उप राज्यपाल के माध्यम से सरकार चलाना चाहते हैं।’’ उन्होंने विधेयक के कुछ प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली विधानसभा के अधिकार पर हमला किया जा रहा है।