By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Nov 09, 2026
(कोमल शर्मा) नयी दिल्ली, नौ नवंबर राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा है कि मातृत्व के कारण महिलाओं के करियर पर असर नहीं पड़ना चाहिए और बच्चे के जन्म के बाद भी वे नौकरी जारी रख सकें, इसके लिए माता-पिता के बीच बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी का समान बंटवारा और संस्थागत सहयोग बढ़ाना जरूरी है। रहाटकर ने ‘पीटीआई-भाषा’ से एक साक्षात्कार में कहा कि बच्चे के पालन-पोषण की जिम्मेदारी माता-पिता दोनों की समान रूप से होती है और ऐसा सहयोगपूर्ण माहौल बनाने की जरूरत है, जिसमें महिलाएं मातृत्व की जिम्मेदारियां निभाने के साथ-साथ अपनी पेशेवर आकांक्षाओं को भी पूरा कर सकें। उन्होंने कहा, ‘‘जब घर में बच्चा आता है, तो उसकी जिम्मेदारी घर के सभी लोगों की होती है।
यह जिम्मेदारी मां की भी होती है और पिता की भी। दोनों की बराबर जिम्मेदारी है।’’ रहाटकर ने बच्चों की देखभाल के लिए मिलने वाली छुट्टी के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, ‘‘बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी बहुत महत्वपूर्ण है।
सरकार की ओर से आज यह सुविधा दी जा रही है। इस दिशा में अच्छा काम हो रहा है। यह सुविधा निचले स्तर तक और अधिक लोगों को मिले तथा निजी कंपनियों में भी उपलब्ध हो, इसके लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं।’’ उन्होंने कहा कि महिलाओं को मातृत्व की जिम्मेदारियों से समझौता किए बिना अपना करियर आगे बढ़ाने, अपने सपने पूरे करने और अपनी आकांक्षाओं को साकार करने का अवसर मिलना चाहिए।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, ‘‘अगर माता-पिता दोनों मिलकर बच्चों का पालन-पोषण करें और माताओं के लिए हमने जो अन्य सिफारिशें की हैं, उन पर भी अमल किया जाए, तो महिलाएं अपना घर अच्छी तरह संभाल सकेंगी, बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर सकेंगी और उन्हें अपने करियर से विराम भी नहीं लेना पड़ेगा। वे अपना करियर जारी रख सकेंगी।’’ रहाटकर ने कहा कि एक मां को खुशी और उत्साह के साथ काम करना चाहिए और जो संस्थान बच्चों की देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं तथा कामकाजी माताओं को सहयोग देते हैं, उन्हें भी इन महिलाओं के योगदान का लाभ मिलेगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने पिछले महीने मातृत्व और बच्चों की देखभाल से संबंधित सुविधाओं को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार को 37 सिफारिश भेजी थीं।
इनमें निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को भी लैंगिक भेदभाव के बिना बच्चों की देखभाल के लिए छुट्टी देने, सभी क्षेत्रों में सवैतनिक पितृत्व अवकाश अनिवार्य करने और 2030 तक शिशु देखभाल केंद्रों में पांच लाख बच्चों की देखभाल की सुविधा उपलब्ध कराने की सिफारिशें शामिल हैं। रहाटकर ने कहा कि विभिन्न संबंधित पक्षों के साथ व्यापक विचार-विमर्श के बाद ये सिफारिशें तैयार की गईं और उन्होंने विश्वास जताया कि इन्हें स्वीकार किया जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘हमने काफी विचार-विमर्श किया।
हमने कई लोगों से बातचीत की और उसके बाद ये सिफारिशें तैयार कीं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘सरकार का दृष्टिकोण केवल महिलाओं को आगे बढ़ाना नहीं, बल्कि महिलाओं के नेतृत्व में देश का विकास करना भी है।’’