By नीरज कुमार दुबे | Nov 09, 2026
इजरायल की राजनीति इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है, जिसका असर केवल तेल अवीव और यरुशलम तक सीमित नहीं रहने वाला। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे राजनीतिक वर्चस्व को चुनौती देते हुए पूर्व सेना प्रमुख गादी आइज़ेनकोट को नई सरकार बनाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है। यह घटनाक्रम इजरायल की आंतरिक राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत है। हालांकि, अभी नई सरकार का गठन नहीं हुआ है और आइज़ेनकोट के सामने बहुमत जुटाने की कठिन चुनौती है।
27 अक्टूबर 2026 को हुए चुनाव में नेतन्याहू का दक्षिणपंथी और धार्मिक गठबंधन 120 सदस्यीय संसद में 53 सीटों पर सिमट गया, जबकि आइज़ेनकोट के नेतृत्व वाले चार दलों के गठबंधन को 48 सीटें मिलीं। बहुमत के लिए 61 सीटों की जरूरत है। राष्ट्रपति आइजैक हर्जोग ने 7 नवंबर को आइज़ेनकोट को सरकार बनाने का पहला अवसर दिया। उन्हें 28 दिन मिले हैं, जिन्हें अधिकतम 14 दिन बढ़ाया जा सकता है। यानी इजरायल में सत्ता परिवर्तन की पटकथा लिखी जा रही है, लेकिन उसका अंतिम अध्याय अभी बाकी है।
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इस पूरे घटनाक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान बेहद महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू और आइज़ेनकोट की नीतियों तथा विचारों में काफी समानता है। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि दोनों नेता उनकी नीतियों का समर्थन करते हैं।
गौरतलब है कि चुनाव से पहले ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से नेतन्याहू का समर्थन किया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर इजरायल में गलत नेतृत्व आया तो अमेरिका को खुद ईरान के मामले में कार्रवाई करनी पड़ सकती है। ऐसे में आइज़ेनकोट के प्रति ट्रंप का मौजूदा रुख बताता है कि वाशिंगटन संभावित सत्ता परिवर्तन को लेकर अपने विकल्प खुले रखना चाहता है।
लेकिन इस बयान का एक दूसरा पहलू भी है। आइज़ेनकोट नेतन्याहू की तरह ही इजरायल की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाले नेता हैं। वह 2015 से 2019 तक इजरायली सेना के प्रमुख रह चुके हैं। इसलिए उनके सत्ता में आने का अर्थ यह नहीं होगा कि इजरायल की सुरक्षा नीति अचानक नरम पड़ जाएगी।
इस सत्ता परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ईरान है। इजरायल और ईरान के बीच टकराव अब केवल दो देशों की दुश्मनी नहीं, बल्कि पूरे पश्चिम एशिया की सुरक्षा और वैश्विक शक्ति संतुलन का प्रश्न बन चुका है।
आइज़ेनकोट के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह ईरान को नेतन्याहू से कम बड़ा खतरा नहीं मानते। दोनों नेताओं के बीच मतभेद ईरान के खतरे को लेकर नहीं, बल्कि उससे निपटने के तरीके को लेकर हैं।
नेतन्याहू जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ अधिक आक्रामक सैन्य कार्रवाई के पक्षधर रहे हैं, वहीं आइज़ेनकोट सैन्य कार्रवाई के लिए अधिक स्पष्ट रणनीतिक परिस्थितियां और अमेरिका के साथ बेहतर समन्वय चाहते हैं। उनका रुख यह संकेत देता है कि ईरान पर हमले का विकल्प बंद नहीं होगा, लेकिन बिना स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य के लंबे सैन्य अभियान से बचने की कोशिश हो सकती है।
इसका मतलब यह है कि तेहरान को इजरायल की तरफ से किसी बड़ी रणनीतिक राहत की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। परमाणु हथियार बनाने की दिशा में ईरान की किसी गंभीर प्रगति को आइज़ेनकोट भी इजरायल की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मानेंगे। अंतर केवल इतना हो सकता है कि सैन्य कार्रवाई से पहले कूटनीतिक दबाव, अमेरिकी समर्थन और अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को अधिक महत्व दिया जाए।
अमेरिका के लिए भी आइज़ेनकोट का नेतृत्व एक नई परिस्थिति पैदा करेगा। नेतन्याहू और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत राजनीतिक संबंध लंबे समय से मजबूत रहे हैं। लेकिन ट्रंप ने आइज़ेनकोट को भी अपनी नीतियों के समर्थक के रूप में पेश किया है।
आइज़ेनकोट का अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठान के साथ पुराना संपर्क है। सेना प्रमुख रहते हुए उन्होंने अमेरिकी सेंट्रल कमांड के साथ इजरायल के सुरक्षा सहयोग और क्षेत्रीय सैन्य समन्वय को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई थी।
इसलिए अमेरिका और इजरायल के रिश्तों में किसी बड़े रणनीतिक विच्छेद की संभावना नहीं दिखती। हां, नेतन्याहू की तरह व्यक्तिगत राजनीतिक समीकरणों के बजाय संस्थागत और सैन्य समन्वय को ज्यादा महत्व मिल सकता है। ट्रंप के सामने भी चुनौती होगी कि वह इजरायल को ईरान के खिलाफ समर्थन देते हुए क्षेत्रीय युद्ध को नियंत्रित कैसे रखें।
भारत और इजरायल के संबंध अब केवल रक्षा उपकरणों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं हैं। फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फॉर पीस, इनोवेशन एंड प्रॉस्पेरिटी' के स्तर तक पहुंचाया था।
रक्षा, साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, कृषि, जल प्रबंधन और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। दोनों देशों ने रक्षा औद्योगिक सहयोग को भी आगे बढ़ाने का रोडमैप तैयार किया। PM India +1
आइज़ेनकोट के सत्ता में आने की स्थिति में इन संबंधों पर किसी बड़े नकारात्मक प्रभाव की संभावना नहीं है। एक पूर्व सेना प्रमुख होने के नाते वह भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग के रणनीतिक महत्व को समझते हैं।
भारत के लिए असली सवाल ईरान और खाड़ी क्षेत्र में स्थिरता का है। भारत के इजरायल के साथ मजबूत संबंध हैं, वहीं ईरान के साथ चाबहार बंदरगाह और मध्य एशिया तक पहुंच जैसे महत्वपूर्ण हित जुड़े हैं। इसके अलावा खाड़ी देशों के साथ भारत के ऊर्जा और व्यापारिक संबंध भी बेहद अहम हैं।
इसलिए ईरान और इजरायल के बीच तनाव कम होना भारत के लिए आर्थिक और रणनीतिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण होगा। भारत-मध्यपूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारे (IMEC) की संभावनाएं भी क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़ी हैं।
इस प्रश्न का जवाब फिलहाल बहुत उत्साहजनक नहीं है। आइज़ेनकोट का नेतन्याहू से अलग होना मुख्य रूप से इजरायल के शासन, राजनीतिक जवाबदेही और सुरक्षा रणनीति के संचालन में बदलाव का संकेत है। इसका अर्थ यह नहीं कि फिलिस्तीन, गाजा, लेबनान और ईरान को लेकर इजरायल की बुनियादी नीतियां बदल जाएंगी।
आइज़ेनकोट फिलिस्तीन के लिए स्वतंत्र राष्ट्र के विचार के समर्थक नहीं हैं। हमास की सैन्य क्षमता समाप्त करने की उनकी प्रतिबद्धता भी स्पष्ट रही है। हालांकि गाजा में सैन्य कार्रवाई के साथ राजनीतिक और क्षेत्रीय व्यवस्था तैयार करने की आवश्यकता पर उनका जोर नेतन्याहू से अलग दृष्टिकोण का संकेत देता है।
इसलिए पश्चिम एशिया में तत्काल स्थायी शांति की उम्मीद करना जल्दबाजी होगी। लेकिन यदि नई सरकार अमेरिका, मिस्र और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों के साथ मिलकर गाजा के भविष्य और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कोई व्यावहारिक व्यवस्था तैयार करती है, तो कूटनीतिक रास्ते खुल सकते हैं।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे बड़ा राजनीतिक झटका बेंजामिन नेतन्याहू को लगा है। दशकों तक इजरायल की राजनीति के केंद्र में रहने वाले नेतन्याहू अब पहली बार अपनी सत्ता बचाने के लिए गठबंधन की गणित पर निर्भर हैं।
हालांकि उनका राजनीतिक सफर अभी समाप्त नहीं हुआ है। उनकी पार्टी लिकुड 27 सीटों के साथ संसद में सबसे बड़ी एकल पार्टी है और उनका गठबंधन 53 सीटों के साथ अभी भी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक ताकत बना हुआ है।
आइज़ेनकोट के सामने तीन रास्ते हैं—अरब दलों के बाहरी समर्थन से सरकार बनाना, अति-रूढ़िवादी दलों को साथ लाना या नेतन्याहू के साथ राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने पर सहमति कायम करना। इनमें से प्रत्येक विकल्प राजनीतिक रूप से कठिन है।
यदि आइज़ेनकोट सरकार बनाने में असफल रहते हैं तो नेतन्याहू को दोबारा मौका मिल सकता है। और यदि कोई भी पक्ष बहुमत नहीं जुटा पाता तो इजरायल को फिर चुनाव की ओर जाना पड़ सकता है। तब तक नेतन्याहू कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने रहेंगे।
बहरहाल, इजरायल में इस समय केवल प्रधानमंत्री बदलने की लड़ाई नहीं चल रही, बल्कि यह तय हो रहा है कि आने वाले वर्षों में देश की सुरक्षा नीति, ईरान के साथ संघर्ष, अमेरिका के साथ साझेदारी और पश्चिम एशिया में उसकी भूमिका किस दिशा में जाएगी। आइज़ेनकोट के सामने नेतन्याहू की राजनीतिक विरासत से बाहर निकलकर अपनी अलग पहचान बनाने की चुनौती है। लेकिन ईरान के मोर्चे पर वह भी इजरायल की सुरक्षा को लेकर उतने ही सख्त हैं। फर्क इतना हो सकता है कि नेतन्याहू की आक्रामक राजनीति की जगह अधिक संगठित सैन्य रणनीति और कूटनीतिक समन्वय दिखाई दे। यही बदलाव आने वाले दिनों में पूरे पश्चिम एशिया के राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।