By अभिनय आकाश | Mar 28, 2026
नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी ओली की पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल (यूनिफाइड मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) (सीपीएन-यूएमएल) ने शुक्रवार को कहा कि जिस जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर केपी ओली की गिरफ्तारी हुई है, उसमें गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं और आरोप लगाया कि रिपोर्ट जानबूझकर तैयार की गई है। पंत ने कहा कि जांच समिति की रिपोर्ट में ही गिरफ्तारी के लिए पर्याप्त आधार नहीं हैं। इसे जानबूझकर तैयार किया गया है।
ओली पर राष्ट्रीय दंड संहिता की धारा 181 और 182 के तहत आरोप लगाया गया
आयोग ने सिफारिश की है कि ओली, लेखक और तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक चंद्र कुबेर खापुंग पर आपराधिक लापरवाही के लिए राष्ट्रीय दंड संहिता की धारा 181 और 182 के तहत आरोप लगाया जाए, जिसमें 10 साल तक की कारावास की सजा का प्रस्ताव है। रिपोर्ट में गृह सचिव गोकर्ण मणि दवाड़ी, सशस्त्र पुलिस बल के प्रमुख राजू आर्यल, राष्ट्रीय जांच विभाग के पूर्व प्रमुख हुतराज थापा और काठमांडू के तत्कालीन मुख्य जिला अधिकारी छबी रिजाल के खिलाफ भी कार्रवाई की सिफारिश की गई है, जिसमें संहिता की धारा 182 के तहत मुकदमा चलाने का सुझाव दिया गया है। इसमें आगे सिफारिश की गई है कि अन्य दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ उनके संगठनों को नियंत्रित करने वाले संबंधित कानूनों के तहत कार्रवाई की जाए।
रिपोर्ट में इस कार्रवाई को आपराधिक लापरवाही और गैरजिम्मेदारी का नतीजा बताया गया है, जिसमें संभावित हिंसा बढ़ने की पूर्व सूचना पर कार्रवाई न करने को कई मौतों का कारण बताया गया है। सितंबर 2025 में नेपाल में हुए जनरेशन Z के विरोध प्रदर्शनों के दौरान कुल 77 लोग मारे गए, जबकि अरबों डॉलर की सरकारी और निजी संपत्ति नष्ट हो गई। प्रधानमंत्री बलेंद्र शाह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आयोग की रिपोर्ट को लागू करने का निर्णय लिया गया, जिससे नामित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल गया। पहली कैबिनेट बैठक में कार्की आयोग की सिफारिशों के आधार पर सुरक्षाकर्मियों से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक अध्ययन समिति गठित करने का भी निर्णय लिया गया।