By अंकित सिंह | Aug 27, 2026
सीनियर कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद पी. चिदंबरम ने गुरुवार को मॉनसून सत्र के दौरान संसद के कामकाज की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि सत्र में कोई सार्थक कामकाज नहीं हुआ और केंद्र सरकार ने बिना पर्याप्त चर्चा के ही बिल पास कर दिए। चेन्नई में कांग्रेस की एक बैठक में बोलते हुए, चिदंबरम ने कहा कि संसद की तुलना में राज्य विधानसभाओं में बहस ज़्यादा असरदार होती है। उन्होंने इसके लिए तमिलनाडु विधानसभा का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु विधानसभा की कार्यवाही देखने के बाद, कभी-कभी मुझे लगता है कि मुझे सांसद के बजाय विधायक होना चाहिए था।
चिदंबरम ने बिना उचित चर्चा के 12 बिल पास किए जाने की भी आलोचना की और कहा कि दिन-ब-दिन संसद मज़ाक और हंसी का पात्र बनती जा रही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन (रेगुलेशन) एक्ट (FCRA) बिल के बारे में उन्होंने आरोप लगाया कि प्रस्तावित संशोधनों से उन संगठनों पर बुरा असर पड़ेगा जो सामाजिक कार्यों के लिए विदेशी चंदा लेते हैं। शिवगंगा के एक कैथोलिक बिशप का उदाहरण देते हुए, जिनका FCRA रजिस्ट्रेशन तीन साल पहले रद्द कर दिया गया था, चिदंबरम ने कहा कि उन्होंने बिशप को कानूनी रास्ता अपनाने की सलाह दी थी।
उन्होंने दावा किया कि इन संशोधनों का मकसद ईसाई और मुस्लिम संगठनों को निशाना बनाना है। उन्होंने कहा कि हजारों ईसाई बिशप, पादरी और अन्य लोगों ने भारतीय समाज के लिए काम किया है और बहुत बड़ी सेवा की है। यह कानून ऐसे संगठनों को खत्म करने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि इस बिल का मकसद इन संगठनों के फंड और संपत्ति को ज़ब्त करना है और इसे सबसे बुरे कानूनों में से एक बताया।
परिसीमन के मुद्दे पर चिदंबरम ने कहा कि यह देश के सामने मौजूद सबसे अहम मुद्दों में से एक है। उन्होंने चेतावनी दी कि जनसंख्या के आंकड़ों पर आधारित किसी भी प्रक्रिया से लोकसभा में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। उन्होंने दक्षिणी राज्यों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीतिक पार्टियों से इस प्रस्ताव का विरोध करने के लिए एकजुट होने की अपील की।
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