By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jul 30, 2020
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की सीनेट ने आर्थिक कार्रवाई कार्यबल (एफएटीएफ)द्वारा तय की गई सख्त शर्तों से संबंधित दो विधेयकों को बृहस्पतिवार को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इससे एक दिन पहले ही इन विधेयकों को नेशनल असम्बेली में विपक्ष के मुखर विरोध के बावजूद बुधवार को पारित करा लिया गया था। संसदीय मामलों पर प्रधानमंत्री के सलाहकार बाबर अवान ने आतंकवाद रोधी (संशोधन) विधेयक 2020 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (संशोधन) विधेयक 2020 को सदन के पटल पर रखा। विधेयकों में संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध सूची में निर्दिष्ट संस्थाओं और व्यक्तियों की संपत्ति को पर रोक लगाना और जब्त करना, यात्रा पर और हथियार रखने पर रोक लगाना तथा आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले लोगों के लिए भारी जुर्माना और लंबी अवधि की जेल के उपाय शामिल हैं।
नेशनल असेंबली द्वारा बुधवार को पारित किए गए दो विधेयक पेरिस स्थित एफएटीएफ की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, जिसने जून 2016 में धनशोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर रोक लगाने के लिए पाकिस्तान की विधिक व्यवस्था को सुधारने के लिए 27 सूची योजना लागू कराने के लिए पाकिस्तान को अपनी ‘ग्रे सूची’ में डाल दिया था। ये विधेयक पाकिस्तान के एफएटीएफ की ‘ग्रे सूची’ से ‘श्वेत सूची’ में स्थानांतरित होने के प्रयासों का हिस्सा हैं। विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विधेयकों को मंजूरी देने के लिए सीनेट के सदस्यों को धन्यवाद दिया और विश्वास व्यक्त किया कि इस कानून के बाद, पाकिस्तान एफएटीएफ की ‘ग्रे सूची’ से बाहर आ जाएगा। कानून मंत्री फारूक नसीम ने अपने वीडियो संदेश में सीनेट में विधेयकों के पारित होने को लेकर देश को बधाई दी। उन्होंने कहा, ‘‘यह कानून हमें एफएटीएफ की समय सीमा को पूरा करने में मदद करेगा।’’ अधिकारियों के अनुसार, छह अगस्त तक एफएटीएफ को एक कार्यान्वयन रिपोर्ट सौंपी जाएगी।