By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 09, 2021
ऋण प्रबंधन योजना के मुताबिक इस बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर जून 2023 तक 884 अरब रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। इसके अलावा सरकार जून में आईएमएफ की शर्त के तहत जीडीपी के 1.1 प्रतिशत या 600 अरब रुपये के बराबर नए कर लगाएगी। ये शर्तें उन 11 कार्रवाइयों में शामिल हैं, जिन्हें सरकार को इस साल सितंबर तक पूरा करना है। रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ की मदद के बाजवूद पाकिस्तान काफी हद तक चीन की मदद पर निर्भर रहेगा।
पाकिस्तान को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए चीन के मिलने वाली 10.8 अरब डॉलर की मदद के साथ ही यूएई से दो अरब डॉलर, विश्व बैंक से 2.8 अरब डॉलर, जी-20 से 1.8 अरब डॉलर, एशियाई विकास बैंक से 1.1 अरब डॉलर और इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक से एक अरब डॉलर की मदद की दरकार होगी।