By अभिनय आकाश | Apr 30, 2026
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की उस याचिका पर अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उन्होंने असम पुलिस द्वारा दर्ज एक मामले में अग्रिम ज़मानत की मांग की थी। यह मामला मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी, रिंकी भुइयां सरमा की शिकायत पर दर्ज किया गया था। जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस अतुल चंदुरकर की बेंच ने इस मामले की सुनवाई तब की, जब गुवाहाटी हाई कोर्ट ने खेड़ा की अग्रिम ज़मानत याचिका खारिज कर दी थी। यह मामला खेड़ा के उन आरोपों से जुड़ा है कि रिंकी भुइयां सरमा के पास कई विदेशी पासपोर्ट हैं और विदेशों में उनके वित्तीय हित हैं। खेड़ा की ओर से पेश होते हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि हिरासत में पूछताछ की कोई ज़रूरत नहीं है और उन्होंने गिरफ़्तारी की आवश्यकता पर सवाल उठाया। उन्होंने पूछा, "हिरासत में पूछताछ करके अपमानित करना क्यों ज़रूरी है? ज़ोर देकर कहा कि यह मामला मुख्य रूप से मानहानि और प्रतिष्ठा को हुए नुकसान से जुड़ा है।
उन्होंने गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा भारतीय न्याय संहिता की धारा 339 का ज़िक्र किए जाने पर भी आपत्ति जताई, और कहा कि इसका ज़िक्र न तो शिकायत में था और न ही FIR में। सिंघवी ने हाई कोर्ट की इस बात के लिए भी आलोचना की कि उसने शिकायतकर्ता को "निर्दोष महिला" बताया; उन्होंने दलील दी कि ऐसी टिप्पणियाँ उन मामलों पर पहले से ही कोई राय बना लेती हैं जिनका फ़ैसला तो ट्रायल के दौरान होना चाहिए। इस याचिका का विरोध करते हुए, असम राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि खेड़ा द्वारा दिखाए गए दस्तावेज़ "नकली और जाली" थे, और किसी भी अथॉरिटी द्वारा ऐसे कोई पासपोर्ट जारी नहीं किए गए थे। उन्होंने दलील दी कि यह पता लगाने के लिए हिरासत में पूछताछ ज़रूरी है कि ये दस्तावेज़ किसने बनाए, खेड़ा की मदद किसने की, और क्या इसमें कोई विदेशी तत्व भी शामिल थे।