By रेनू तिवारी | Aug 29, 2025
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर टोक्यो पहुँचे, जो लगभग सात वर्षों में उनकी पहली जापान यात्रा है। इस यात्रा का उद्देश्य भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाना, द्विपक्षीय संबंधों को गहरा करना और क्षेत्रीय एवं वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शिखर वार्ता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, ‘‘प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जापान के तोक्यो पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री भारत-जापान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ शाम को व्यापक चर्चा करेंगे।’’ अपने प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी जापान यात्रा दोनों देशों के बीच सभ्यतागत संबंधों और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का एक अवसर प्रदान करेगी। मोदी 29-30 अगस्त को जापान यात्रा के दौरान जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ वार्षिक शिखर वार्ता करेंगे।
समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, जापान में भारतीय दूत सिबी जॉर्ज ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच चर्चा समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर से आगे बढ़ेगी। दोनों नेताओं के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चल रहे व्यापार युद्ध के बीच मौजूदा भू-राजनीतिक और भू-आर्थिक परिदृश्य पर विचार-विमर्श करने की उम्मीद है।
जॉर्ज ने कहा, "इसलिए, जब हिंद-प्रशांत क्षेत्र के दो महत्वपूर्ण नेता, भारत और जापान, मिलेंगे, खासकर इस भू-राजनीतिक स्थिति में, तो वे भू-राजनीतिक मुद्दों के संपूर्ण आयाम पर चर्चा करेंगे। निस्संदेह, क्वाड एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जिस पर चर्चा में चर्चा होगी।"
भारत, अमेरिका के साथ बढ़ते व्यापार तनाव का सामना कर रहा है, ऐसे में नई दिल्ली टोक्यो के साथ आर्थिक संबंधों को गहरा करने और व्यापार, प्रौद्योगिकी और निवेश के नए रास्ते तलाशने की कोशिश कर रहा है। आर्थिक मुद्दों से परे, यह यात्रा दो प्रमुख एशियाई लोकतंत्रों के रणनीतिक अभिसरण को रेखांकित करती है, जिनका सहयोग सभ्यतागत संबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक शासन तक फैला हुआ है।
यह यात्रा लगभग सात वर्षों में मोदी की जापान की पहली स्वतंत्र यात्रा और इशिबा के साथ उनकी पहली द्विपक्षीय शिखर वार्ता है। मोदी ने आखिरी बार 2018 में भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लिया था। 2014 में पदभार ग्रहण करने के बाद से यह मोदी की आठवीं जापान यात्रा भी है।
आज सुबह 10:30 बजे से 11:10 बजे तक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापानी और भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों के साथ एक व्यावसायिक कार्यक्रम में भाग लेंगे, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी संबंधों को गहरा करना है। अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, उनसे भारत में अगली पीढ़ी की E10 शिंकानसेन बुलेट ट्रेनों के निर्माण के लिए साझेदारी की घोषणा करने की उम्मीद है।
व्यावसायिक कार्यक्रम के बाद, प्रधानमंत्री मोदी सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:10 बजे के बीच जापानी गणमान्य व्यक्तियों से मिलेंगे। बाद में, वह दोपहर 2:30 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत-जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने से पहले ज़ेन बौद्ध मंदिर शोरिनज़ान-दारुमा-जी जाएँगे।
भारत और जापान के बीच व्यापार स्थिर बना हुआ है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2024-25 के पहले नौ महीनों में द्विपक्षीय व्यापार 21 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
जापान भारत का पाँचवाँ सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) स्रोत है, जिसका संचयी निवेश दिसंबर 2024 तक 43.2 अरब अमेरिकी डॉलर था। जापान से वार्षिक FDI प्रवाह मज़बूत रहा है, जो 2023-24 में 3.1 अरब अमेरिकी डॉलर और अप्रैल-दिसंबर 2024-25 में 1.36 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुँच गया।
अपनी जापान यात्रा के बाद, मोदी 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए चीन के तियानजिन की यात्रा करेंगे। शिखर सम्मेलन से इतर, उनके चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने की उम्मीद है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "भारत एससीओ का एक सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है। अपनी अध्यक्षता के दौरान, हमने नवाचार, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के क्षेत्रों में नए विचार प्रस्तुत किए हैं और सहयोग की पहल की है।" उन्होंने आगे कहा, "मैं शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, राष्ट्रपति पुतिन और अन्य नेताओं से मिलने के लिए भी उत्सुक हूँ।"
उन्होंने चुनौतियों का समाधान करने और क्षेत्रीय सहयोग को गहरा करने के लिए एससीओ सदस्यों के साथ मिलकर काम करने की भारत की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया। उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि जापान और चीन की मेरी यात्राएँ हमारे राष्ट्रीय हितों और प्राथमिकताओं को आगे बढ़ाएँगी, और क्षेत्रीय एवं वैश्विक शांति, सुरक्षा और सतत विकास को आगे बढ़ाने में फलदायी सहयोग के निर्माण में योगदान देंगी।"