By प्रभासाक्षी न्यूज़ डेस्क | Sep 05, 2026
कलबुर्गी (कर्नाटक), पांच सितंबर कर्नाटक लोक सेवा आयोग (केपीएससी) की भर्ती प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं की सीआईडी जांच के बीच, राज्य के गृह मंत्री प्रियंक खरगे ने शनिवार को भरोसा दिलाया कि जांच ‘‘पूरी सख्ती और निष्पक्ष तरीके’’ से होगी तथा तथ्यों को जनता के सामने रखा जाएगा। खरगे ने कहा कि मामले में साक्ष्य और गवाह मजबूत हैं तथा सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। पशु चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती के लिए केपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही सीआईडी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार गंगवार और कथित मुख्य साजिशकर्ता बसवराज कन्नाले को गिरफ्तार किया है।
खरगे ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘‘मुझे नहीं पता कि अतीत में क्या हुआ है, लेकिन इस मामले में साक्ष्य और गवाह मजबूत हैं और सरकार किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। केपीएससी को लेकर मेरी राय से हर कोई वाकिफ है। किसी को भी हमारे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है, न किसी पार्टी को और न ही किसी आयोग को।’’ उन्होंने कहा, ‘‘निश्चिंत रहें, जब तक मैं गृह मंत्री हूं, किसी भी साक्ष्य या गवाह को कमजोर करने का सवाल ही नहीं उठता, चाहे आईएएस या आईपीएस अधिकारी हों अथवा भाजपा या कांग्रेस के नेता।
जांच बिल्कुल पूरी सख्ती और निष्पक्ष तरीके के होगी तथा तथ्यों को जनता के सामने रखा जाएगा। जनता खुद फैसला करेगी।’’ खरगे ने बताया कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने विधानसभा में निजी सदस्य विधेयक के रूप में ‘कर्नाटक लोक परीक्षा (भ्रष्टाचार और भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के उपाय) विधेयक’ पेश किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद इस विधेयक को आधिकारिक रूप से पेश करके लागू किया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘गृह मंत्री बनने के बाद मैंने अब इसके लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। केपीएससी अनियमितता मामले में आरोपी आईएएस अधिकारी को इसी कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। क्या यह हमारी प्रतिबद्धता नहीं है?’’ सीआईडी भर्ती परीक्षा में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है।
जांच के दायरे में परीक्षा रिकॉर्ड, ओएमआर शीट के रखरखाव तथा संबंधित अधिकारियों और अन्य लोगों की भूमिका शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) भी मामले की अलग से जांच कर रहा है और उसने निलंबित आईएएस अधिकारी गंगवार से जुड़े परिसरों समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की है। यह पूछे जाने पर कि क्या सरकार ऐसे मामलों की सुनवाई के लिए त्वरित सुनवाई अदालत गठित करेगी, खरगे ने कहा, ‘‘देखते हैं।
मुख्यमंत्री इस पर फैसला लेंगे। मामले में नयी जानकारियां सामने आ रही हैं। इसकी गंभीरता को देखते हुए जरूरत पड़ी तो त्वरित सुनवाई अदालत गठित करने के लिए निश्चित रूप से पत्र लिखेंगे।’’ उन्होंने दोहराया कि यदि उन्हें मौका दिया गया तो वह केपीएससी को बंद कर देंगे।
मंत्री ने कहा, ‘‘हमने सरकारी विभागों में 74,000 रिक्तियां भरने का आह्वान किया है, जिनमें से केवल 908 पद ही प्रक्रिया के लिए केपीएससी को भेजे गए हैं। ये सभी अलग-अलग विभागों से संबंधित हैं। मैंने अपने विभाग से संबंधित कोई भी पद केपीएससी को नहीं दिया है।
करीब 35 लाख लोग ये परीक्षाएं दे रहे हैं। यह बच्चों का खेल नहीं है।’’ खरगे ने कहा कि इन परीक्षाओं में शामिल होने वाले ज्यादातर अभ्यर्थी संपन्न परिवारों से नहीं आते, बल्कि मध्यम वर्ग, निम्न आय वर्ग और गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) परिवारों से होते हैं। मंत्री ने कहा, ‘‘उन्होंने बहुत कठिनाई से पढ़ाई की होगी।
अगर अनियमितताएं होती हैं तो उनके भविष्य का क्या होगा? पिछली सरकार में हुई गलतियों को सुधारने के लिए हमने प्रयास किए हैं।’’ केपीएससी द्वारा आयोजित अन्य परीक्षाओं में भी कथित अनियमितताओं के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि काफी अटकलें हैं कि केपीएससी में आईएएस अधिकारी गंगवार के पिछले दो वर्षों के कार्यकाल के दौरान विभिन्न परीक्षाओं में अनियमितताएं और प्रश्नपत्र लीक हुए थे, लेकिन इसकी पुष्टि नहीं हुई है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता।’’ सूत्रों के अनुसार, सीआईडी अपनी जांच के तहत कन्नाले के वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है और इसने कथित तौर पर उससे, उसके रिश्तेदारों और दोस्तों से जुड़े 17 बैंक खातों के लेनदेन पर रोक लगा दी है।
उन्होंने कहा कि जांच में उन आरोपों को भी देखा जा रहा है कि कई अभ्यर्थियों को एक रिसॉर्ट में ले जाया गया और उन्हें उत्तर सहित प्रश्नपत्र दिए गए। सूत्रों ने बताया कि बताया जा रहा है कि अधिक अंक हासिल करने वाले कुछ अभ्यर्थियों का संबंध केपीएससी में ऊंचे पदों पर बैठे लोगों से है। सूत्रों के अनुसार, केपीएससी के निलंबित अध्यक्ष शिवशंकरप्पा साहूकार भी बृहस्पतिवार रात सीआईडी अधिकारियों के समक्ष पेश हुए।