मुख्यमंत्री अमरिंदर ने PM मोदी से 937 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी देने का किया आग्रह

By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Apr 08, 2021

चंडीगढ़। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नौवें सिख गुरु तेग बहादुर को श्रद्धांजलि देने के लिए 937 करोड़ रुपये की परियोजनाएं शुरू करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी देने का बृहस्पतिवार को अनुरोध किया। इस साल गुरु तेग बहादुर का 400वां ‘प्रकाश पर्व’ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भेजे प्रस्ताव में श्री आनंदपुर साहिब को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना भी शामिल है। 400वें प्रकाश पर्व (जयंती) के जश्न के लिए योजनाओं को अंतिम रूप देने के वास्ते प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय बैठक में भाग लेते हुए सिंह ने कहा, ‘‘हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें अपनी जिंदगी में इस महान समारोह का जश्न मनाने का मौका मिल रहा है और मैं मोदी जी से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि यह ऐतिहासिक कार्यक्रम न केवल राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि वैश्विक स्तर पर भी मनाया जाए।’’ 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा भेजे प्रस्ताव में श्री आनंदपुर साहिब, अमृतसर और बाबा बकाला में और उसके आसपास बुनियादी ढांचे के विकास की परियोजनाएं, पंजाब के उन 78 गांवों में जल संरक्षण के लिए तलाबों तथा पारंपरिक जल स्रोतों का कायाकल्प करना शामिल है जहां गुरु गए थे। साथ ही अमृतसर और बाबा बकाला में क्रमश: श्री गुरु तेग बहादुर स्कूल ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और श्री गुरु तेग बहादुर इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स खोलने की योजना है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मौके पर विशेष स्मारक डाक टिकट जारी करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने मोदी को बताया कि एक मई को होने वाले मुख्य कार्यक्रम की तैयारियों को कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए अंतिम रूप दिया जा रहा है। 

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उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह का देशभर में इस ऐतिहासिक समारोह के जश्न की विस्तृत योजनाएं बनाने के लिए आभार जताया। मोदी और शाह के अलावा इस वर्चुअल बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए। केंद्र सरकार ने गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व से संबंधित नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों को मंजूरी देने के लिए पिछले साल 24 अक्टूबर को एक उच्च स्तरीय राष्ट्रीय समिति गठित की थी। समिति में 70 सदस्य शामिल हैं और प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष हैं।

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