By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 31, 2018
उच्चतम न्यायालय भारत और फ्रांस के बीच राफेल लड़ाकू विमान सौदे के मामले में कुछ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी जनहित याचिका में राफेल सौदे की उपयुक्तता या तकनीकी पहलुओं को चुनौती नहीं दी गई है।
न्यायालय ने केन्द्र से अगले 10 दिन में भारत के ऑफसेट साझेदार की जानकारी सहित अन्य सूचनाएं मांगी है। हालांकि न्यायालय ने फिर से स्पष्ट किया कि उसे राफेल सौदे से जुड़ी तकनीकी जानकारी नहीं चाहिए। अटॉर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने न्यायालय को बताया कि लड़ाकू विमान की कीमत विशिष्ट सूचना है और उसे साझा नहीं किया जा सकता है। न्यायालय ने केन्द्र से कहा कि जो सूचनाएं सार्वजनिक की जा सकती हैं केन्द्र उन्हें याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करे।
बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्रियों यशवंत सिन्हा और अरुण शौरी के साथ ही वकील और सामाजिक कार्यकर्ता प्रशांत के साथ दाखिल संयुक्त याचिका पर उच्चतम न्यायालय सुनवाई कर रहा था। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को होगी।