By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Jan 01, 2022
जयपुर| राज्य सूचना आयोग ने नागरिकों को सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी मुहैया कराने में कोताही बरतने पर अलग-अलग मामलों में पांच अधिकारियों पर पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।
जिनपर जुर्माना लगा है उनमें से एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, एक नगर पालिका का अधिशासी अधिकारी और तीन तहसीलदार हैं।
आयोग ने जुर्माने की राशि पांचों के वेतन से काटने का आदेश दिया है। आयोग ने भीलवाड़ा जिले में सहाड़ा के बाबूलाल सेन के मामले में सुनवाई करते हुए ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की और उन पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया।
सेन ने विभाग से एक निजी स्कूल में सर्व शिक्षा अधिकार के तहत प्रवेश का विवरण माँगा था।
लेकिन शिक्षा अधिकारी ने करीब दो साल तक कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दिया। सूचना आयुक्त नारायण बारेठ ने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को विभाग के रिकॉर्ड के मुताबिक 15 दिन में सेन को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।
राज्य सूचना आयोग ने एक अन्य मामले में उनियारा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर स्थानीय नागरिक मुजम्मिल अहमद को सूचना देने में कोताही बरतने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है।
आयोग ने उदयपुर के ऋषभदेव के तहसीलदार पर पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह आदेश ऋषभदेव के जी. आर. मीणा के आवेदन पर सुनवाई करते वक्त दिया।
मीणा ने 2019 में तहसील से संविधान की पांचवी अनुसूची के तहत आदिवासी समुदाय के जमीन संबंधी एक मामले में सूचना मुहैया कराने का आग्रह किया था। लेकिन तहसीलदार ने उसकी उपेक्षा की। आयोग ने तहसीलदार को पंद्रह दिन में मीणा को सूचना मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
राज्य सूचना आयोग ने दो अलग-अलग मामलों में उदयपुर के वल्लभनगर और बूंदी में केशवरायपाटन के तहसीलदारों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है।