जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को कहा कि उनकी सरकार राजस्थान को सौर ऊर्जा का हब बनाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए ऐसी बेहतर नीति लाई जाएगी जो प्रदेश हित में होने के साथ-साथ आम उपभोक्ता के लिए भी लाभकारी हो। गहलोत शनिवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में अक्षय उर्जा क्षेत्र के विकास को लेकर बैठक कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान सौर तथा पवन ऊर्जा के क्षेत्र में देश में अग्रणी राज्य है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से आने वाले पांच साल में दस हजार मेगावाट अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के लिए जरूरी प्रयास किए जाएंगे।
इसे भी पढ़ें: सौर बिजली परियोजनाओं के विकास के लिये SJVN ने भेल से किया समझौता
उन्होंने कहा कि इस दिशा में राज्य सरकार नई सौर तथा पवन ऊर्जा नीति लाने जा रही है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान सौर ऊर्जा का श्रेष्ठ गंतव्य है। उन्होंने कहा कि जैसलमेर के नोख में राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लि. के माध्यम से करीब एक हजार मेगावाट का सोलर पार्क विकसित किया जा रहा है। इस सोलर पार्क में करीब 3450 करोड़ रूपए के निवेश की संभावना है। उन्होंने कहा कि आज राजस्थान सौर ऊर्जा के क्षेत्र में तीसरे पायदान पर है जल्द ही हम इस क्षेत्र में नम्बर वन होंगे।
इसे भी पढ़ें: महिंद्रा सस्टेन और मित्सुई देश में संयुक्त तौर पर विकसित करेंगी सौर ऊर्जा परियोजनाएं
इस बीच राज्य सरकार ने दुकान व वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 के तहत इन संस्थानों के वन टाइम रजिस्ट्रेशन का निर्णय लेते हुए एकमुश्त शुल्क निर्धारित किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इससे राज्य में अब दुकान व वाणिज्यिक संस्थानों को बार-बार पंजीयन एवं नवीनीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।