नयी दिल्ली। रक्षा मंत्री
राजनाथ सिंह ने सोमवार को ऐसी कंपनियों को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) जारी करने के लिए एक पोर्टल की शुरुआत की जो भारतीय जल क्षेत्र और विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अनुसंधान, सर्वेक्षण, अन्वेषण आदि से संबंधित बिजली परियोजनाओं और गतिविधियों का संचालन कर रही हैं। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गयी है। बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन प्रणाली से ऐसे प्रस्तावों के लिए एक प्रभावी, त्वरित और पारदर्शी तंत्र स्थापित होगा।
मंत्रालय ने इससे पहले हवाई सर्वेक्षण के लिए एनओसी देने की खातिर ऐसे ही एक अन्य पोर्टल की शुरुआत की थी। सिंह ने रक्षा राज्य मंत्री श्रीपाद नाइक के साथ पोर्टल की शुरूआत की। इस मौके पर थलसेना अध्यक्ष जनरल एम एम नरवणे, नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह और वायुसेना प्रमुख मार्शल आर के एस भदौरिया भी मौजूद थे। संयुक्त राष्ट्र नियमों के अनुसार, किसी देश के समुद्र तट से 12 समुद्री मील तक फैले सभी क्षेत्र उसके जल क्षेत्र हैं।
देश के समुद्र तट से 200 समुद्री मील तक फैले सभी क्षेत्र इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि यह विभिन्न निजी क्षेत्र की कंपनियों, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों और सरकारी संगठनों को बिजली, पवन या सौर परियोजनाओं के लिए भारतीय जल क्षेत्र में सुरक्षा मंजूरी देता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वेब पोर्टल राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन, भास्कराचार्य इंस्टीट्यूट फॉर स्पेस एप्लिकेशन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की सहायता से विकसित किया गया है।