अनचाहे वाणिज्यिक संदेश, फोन को विनियमित करने के लिए कानूनी ढांचा की सिफारिश

नयी दिल्ली। सरकार उपभोक्ताओं की हितों की रक्षा के लिए अनचाहे वाणिज्यिक संदेशों एवं फोन कॉल को विनियमित करने के लिए एक कानूनी ढांचा विकसित करेगी। राष्ट्रीय ई-वाणिज्य नीति के मसौदे में यह बात कही गयी है। सरकार की ओर से शनिवार को जारी मसौदे में शिकायतों के इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समाधान एवं पीड़ित उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से मुआवजे भेजने के लिए एक प्रणाली विकसित करने की बात कही गयी है।

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कुल 41 पृष्ठ के मसौदे में कहा गया है, "अनचाहे वाणिज्यिक संदेशों एवं फोन को विनियमित किया जाएगा। इसके लिए एक कानूनी ढांचा विकसित किया जाएगा।"

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