By अंकित सिंह | Jun 15, 2026
कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार की गारंटी योजनाएं असली लाभार्थियों के लिए हैं और बिना किसी रुकावट के जारी रहेंगी। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि धोखाधड़ी और दुरुपयोग को रोकने के लिए सख़्त सत्यापन प्रक्रियाएं लागू की जा रही हैं। गारंटी कार्यक्रमों को लागू करने पर चर्चा करते हुए शिवकुमार ने कहा कि विपक्ष का काम सरकार की आलोचना करना है। उन्होंने कहा कि सरकार को अच्छी तरह पता था कि विपक्ष के पास पेश करने के लिए कुछ भी सकारात्मक नहीं है, और साथ ही कल्याणकारी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रति प्रशासन की प्रतिबद्धता पर ज़ोर दिया।
उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि मौजूदा राज्य सरकार कई ऐसी पहल लागू कर रही है जिन्हें पिछली सरकारें लागू नहीं कर पाई थीं। हालाँकि, उन्होंने माना कि इसके गलत इस्तेमाल के मामले भी सामने आए हैं, जैसे गलत तस्वीरें अपलोड करना, नकली मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल और फ़ायदों का गलत बैंक खातों में भेजा जाना। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि योजना का फ़ायदा सीधे सही हक़दारों तक पहुँचना चाहिए।
शिवकुमार ने साफ़ किया कि गारंटी योजनाएँ सिर्फ़ कर्नाटक के निवासियों के लिए हैं, दूसरे राज्यों के लाभार्थियों के लिए नहीं। मुफ़्त बस यात्रा जैसी योजनाओं का ज़िक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके लिए पात्रता सिर्फ़ कर्नाटक के वोटरों और निवासियों तक ही सीमित रहनी चाहिए, ताकि यह पक्का किया जा सके कि सरकारी पैसे का इस्तेमाल सिर्फ़ उन्हीं लोगों के लिए हो जिनके लिए इसे मंज़ूर किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए एक ऑथेंटिकेशन सिस्टम शुरू किया जा रहा है, जिसमें बस यात्रा और दूसरी योजनाओं के तहत मिलने वाले फ़ायदों का लाभ उठाने के लिए कार्ड-बेस्ड सिस्टम भी शामिल है। उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के बारे में फ़ैसला पहले ही लिया जा चुका है और इसे लागू करने का काम चल रहा है।
शिवकुमार ने उन दावों को खारिज कर दिया कि गारंटी योजनाएं बंद कर दी जाएंगी और इस बात पर जोर दिया कि ये सरकार का एक मुख्य कार्यक्रम बनी रहेंगी। उन्होंने बताया कि इसी तरह के कल्याणकारी मॉडलों ने दूसरे राज्यों को भी प्रभावित किया है और इस बात पर जोर दिया कि इन योजनाओं का मकसद महिलाओं को सशक्त बनाना, परिवारों की मदद करना और घरों को मजबूत करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इन योजनाओं से जुड़े धोखाधड़ी वाले लोन देने के तरीकों पर रोक लगाने के लिए कदम उठाए हैं।
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