By अभिनय आकाश | Jun 09, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर के दो निवासियों द्वारा राज्य में बार-बार इंटरनेट बंद किए जाने के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की अवकाश पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट पहले से ही इसी तरह के मुद्दे पर विचार कर रहा है। फिर सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले को लाने की क्या आवश्यकता है? नियमित पीठ के समक्ष उल्लेख करें।
आयुक्त (गृह) एच ज्ञान प्रकाश द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि ब्रॉडबैंड सहित मोबाइल डेटा सेवाओं का निलंबन 10 जून की दोपहर तीन बजे तक बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिबंध तीन मई को लगाया गया था। पूर्वोत्तर राज्य में 3 मई को हिंसा भड़क उठी जब मेइती समुदाय और कुकी जनजाति के लोग अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मेइती की मांग को लेकर आपस में भिड़ गए।