By अभिनय आकाश | May 23, 2023
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और असम सरकार से उस याचिका पर जवाब मांगा है जिसमें पोबितोरा वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित करने और सभी अतिक्रमण हटाने के निर्देश देने की मांग की गई है। जस्टिस बी आर गवई, विक्रम नाथ और संजय करोल की तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने असम में वन्यजीव अभयारण्य के संबंध में पर्यावरण और वन मंत्रालय और राज्य सरकार को नोटिस जारी किया है। पीठ ने कहा कि नोटिस जारी करें, 12 जुलाई, 2023 को वापस किया जा सकता है। असम राज्य के लिए स्थायी वकील की सेवा करने की स्वतंत्रता दी जाती है।
याचिका में आरोप लगाया गया है कि अधिकारियों ने 11 दिसंबर, 2018 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की घोर अवहेलना करते हुए अभयारण्य के आसपास के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र (ESZ) घोषित करने के लिए कोई प्रभावी उपाय नहीं किए हैं। जैसा कि विभिन्न वन अधिकारियों के साथ-साथ मोरीगांव जिले के उपायुक्त के बीच आदान-प्रदान किए गए पत्रों की श्रृंखला से स्पष्ट है, पच्चीस साल बीतने के बावजूद, पोबितोरा अभयारण्य की सीमा का भौतिक रूप से सटीक रूप से सीमांकन किया जाना बाकी है।