By प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क | Oct 08, 2020
उन्होंने कहा, ‘‘अगर यह संरक्षणवाद को लेकर है, तो दुर्भाग्य से भारत ने हाल में शुल्क दरें बढ़ायीं, तब मेरी समझ में वह रास्ता अपनाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि हमने पहले इसको लेकर कोशिश कर ली है।’’ आरबआई के पूर्व गवर्नर ने कहा, ‘‘पूर्व में हमारे पास लाइसेंस परमिट राज व्यवस्था थी...संरक्षणवाद का वह तरीका समस्या पैदा करने वाला था। उसने कुछ कंपनियों को समृद्ध किया जबकि वह हममें से कइयों के लिये गरीबी का कारण बना।’’ आर्थिक शोध संस्थान इक्रियर के ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजन ने यह बात कही। फिलहाल शिकागो विश्वविद्यलाय के प्रोफेसर राजन ने कहा कि भारत को वैश्विक स्तर के विनिर्माण व्यवस्था की जरूरत है और इसका मतलब है कि देश के विनिर्माताओं के लिये सस्ते आयात तक पहुंच हो। यह वास्तव में मजबूत निर्यात के लिये आधार बनाता है।