'राजनीतिक हिसाब-किताब छोड़ सहानुभूति दिखाएं', Sonam Wangchuk की पत्नी का आलोचकों को करारा जवाब

By रेनू तिवारी | Jul 25, 2026

NEET पेपर लीक मामले और देश के कॉम्पिटिटिव टेस्टिंग सिस्टम में सुधार की मांग को लेकर 26 दिनों तक भूख हड़ताल पर रहे प्रसिद्ध लद्दाखी एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की सेहत बिगड़ने के बाद उन्हें ICU में भर्ती कराया गया है। अनशन खत्म करने के फैसले और उनके तरीकों पर सवाल उठाने वाले आलोचकों को जवाब देते हुए वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे. आंग्मो ने सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों से सहानुभूति दिखाने की अपील की है। केंद्र सरकार से लिखित आश्वासन मिलने के बाद शुक्रवार को वांगचुक ने अपना 26 दिनों से चला आ रहा उपवास तोड़ा। वांगचुक ने NEET पेपर लीक मामले को लेकर 26 दिन की भूख हड़ताल के बाद अपना उपवास तोड़ा था। उन्होंने उनके आलोचकों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें "अपनी राजनीतिक राय बनाने से पहले रुकना चाहिए।"

उन्होंने लोगों से सहानुभूति दिखाने की अपील करते हुए कहा कि उपवास के दौरान 11 किलो वजन घटने के बाद वे ICU में हैं। X पर एक पोस्ट में आंग्मो ने कहा, "सोनम वांगचुक की आलोचना करने से पहले, खुद से बड़े मकसद के लिए 26 दिन तक उपवास करने की भावना को समझने के लिए रुकें। वे आज ICU में हैं, उनका 11 किलो वजन कम हो गया है, जिसमें मसल्स भी शामिल हैं, क्योंकि उन्होंने आराम के बजाय त्याग को चुना। उन पर अपनी उम्मीदों और राजनीतिक हिसाब-किताब का बोझ डालने से पहले हम कम से कम एक दिन तो सहानुभूति दिखा ही सकते हैं। हर कोई निस्वार्थ सेवा वाले जीवन को परखने के काबिल नहीं होता। ऐसा करने के लिए पहले नैतिक कद हासिल करना पड़ता है। प्लीज़... थोड़ा दिल दिखाइए।"

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भूख हड़ताल खत्म करने के फैसले पर सवाल उठाने वाले आलोचकों पर वांगचुक ने निशाना साधा

इस बीच, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने भी उन आलोचकों पर निशाना साधा जो कथित NEET पेपर लीक को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के समर्थन में की गई उनकी 26 दिन की भूख हड़ताल को खत्म करने के फैसले पर सवाल उठा रहे थे। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए एक वीडियो मैसेज में वांगचुक ने सवाल किया कि मकसद के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत क्यों है।

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"छात्रों के लिए 26 दिन तक उपवास करने, शरीर का 11 किलो वजन घटने (जिसमें मसल्स भी कम हो गए और मेरे अंग और दिमाग हमेशा के लिए खराब होने की कगार पर पहुँच गए थे) और लद्दाख की कड़ाके की ठंड से आकर दिल्ली की चिलचिलाती गर्मी में यह सब करने के बाद, क्या मुझे किसी से कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना होगा कि मेरा उपवास कितना पवित्र था, मैंने किसके हाथों इसे तोड़ा, या मैंने कोई डील की या नहीं?... ऐसे लोगों को पैदा करने वाले देश पर शर्म आती है, जहाँ से ऐसे घटिया विचार निकलते हैं।" "मैं किसी को दोष नहीं देता क्योंकि आपमें से ज़्यादातर लोगों को यह नहीं पता कि मैं किन हालात से गुज़रा हूँ, या पिछले एक-दो हफ़्तों में मेरा परिवार किन हालात से गुज़रा है... इसलिए किसी की बात सुनने से पहले, उनके बैकग्राउंड को ज़रूर देखें। क्या उनके मन में कोई रंजिश है? क्या वे किसी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं जिसकी किसी दूसरी पार्टी से दुश्मनी है, या वे एक न्यूट्रल व्यक्ति हैं? अगर वे न्यूट्रल हैं, तो ज़रूर उनकी बात सुनें..." उन्होंने एक वीडियो में कहा।

वांगचुक ने बताया कि उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग क्यों नहीं की

उन्होंने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफ़े की मांग इसलिए नहीं की क्योंकि उनकी प्राथमिकता प्रदर्शनकारियों के ख़िलाफ़ किसी भी कानूनी कार्रवाई को रोकना थी। वांगचुक ने भरोसा जताया कि प्रधान आख़िरकार इस्तीफ़ा दे देंगे।

उन्होंने कहा कल रात लगभग 12 बजे, मुझे बताया गया कि मंत्री लिखित में भरोसा देने के लिए सहमत हो गए हैं। मैं जल्दी में था क्योंकि दिल्ली में हालात ऐसे थे; डर था कि कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मैं रिपोर्ट देख रहा था और मुझे 24 सितंबर, 2025 की याद आ गई, जब पुलिस और CRPF के जवानों ने लद्दाख के युवाओं पर बेरहमी से गोली चलाई थी। मुझे डर था कि यहाँ भी कुछ वैसा ही हो सकता है। मुझे लगा कि अगर मैं अपना अनशन ख़त्म कर दूँ और शांति की अपील करूँ, तो शायद हालात शांत हो सकते हैं।

केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी में अपना अनशन ख़त्म करने पर हो रही आलोचना का जवाब देते हुए, वांगचुक ने कहा कि उनके फ़ैसले पर सवाल उठाने वाले उन हालात से अनजान थे जिनका सामना उन्हें प्रदर्शन स्थल से हटाए जाने के बाद करना पड़ा।

 उन्होंने कहा "अगर मुझे कोई डील करनी होती, तो क्या मैं 26 दिनों तक भूखा रहता? क्या मैं दिल्ली की गर्मी में अनशन करने के बजाय किसी एयर-कंडीशंड कमरे में बैठकर डील नहीं कर सकता था?"

वांगचुक ने आरोप लगाया कि 18 जुलाई को सफ़दरजंग अस्पताल ले जाए जाने के बाद उनके साथ "कैदी जैसा" व्यवहार किया गया; उन्होंने दावा किया कि उन्हें आज़ादी से घूमने नहीं दिया गया, लोगों से मिलने से रोका गया और मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप रखने की इजाज़त नहीं दी गई। "यह नॉर्थ कोरिया में होने जैसा था," उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट से मेदांता अस्पताल जाने की इजाज़त मिलने के बाद भी, उन्हें कई घंटों तक सफ़दरजंग अस्पताल से निकलने नहीं दिया गया।

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