By अभिनय आकाश | Apr 27, 2023
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को गैर-विषमलैंगिक संघों पर केंद्र की दलीलें सुन रहा है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को भारत में विवाह समानता की मांग के संबंध में कम से कम 15 याचिकाओं के एक समूह पर अपनी सुनवाई के छठे दिन में प्रवेश किया। केंद्र ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मंजूरी देने की याचिका में उठाए गए सवालों को संसद पर छोड़ने पर विचार किया जाए। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ को बताया कि शीर्ष अदालत एक बहुत जटिल विषय से निपट रही है, जिसका गहरा सामाजिक प्रभाव है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने गुरुवार (27 अप्रैल) को सुप्रीम कोर्ट में समान-लिंग विवाह को वैध बनाने पर अपनी दलीलें जारी रखते हुए कहा कि अदालत गैर-विषमलैंगिक विवाहों को अतिरिक्त अधिकार नहीं दे सकती है जो विषमलैंगिक जोड़ों को विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं मिलते हैं। उन्होंने उदाहरण के तौर पर तलाक के प्रावधानों का हवाला दिया।
विशेष विवाह अधिनियम के तहत, एक पत्नी इस आधार पर तलाक की मांग कर सकती है कि उसका पति, विवाह के बाद बलात्कार, अफेयर या पाशविकता का दोषी रहा है। यह विशेष रूप से पत्नी को दिया गया अधिकार है। समलैंगिक विवाह के मामले में यह अधिकार किसे मिलेगा? याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि अदालत को दोनों पक्षों को यह अधिकार देना चाहिए। लेकिन वहां एक समस्या है... क्या अदालत समलैंगिक विवाह में एक पक्ष को अधिकार दे सकती है और विषमलैंगिक विवाह में पक्ष नहीं ले सकती है?
भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, भारत में समान-लिंग विवाहों को वैध बनाने के संबंध में याचिकाओं की सुनवाई करने वाली पांच-न्यायाधीशों की पीठ के हिस्से के रूप में मेहता को पहले बताया कि वह न्यायिक बहस करने के लिए अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के 2022 डॉब्स बनाम जैक्सन मामले पर भरोसा नहीं कर सकते। भारत में हम उससे बहुत आगे निकल गए हैं। डॉब्स अमेरिकी एससी के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं कि एक महिला का उसकी शारीरिक अखंडता पर कोई नियंत्रण नहीं है। इस सिद्धांत को हमारे देश में बहुत पहले खारिज कर दिया गया है।