By अभिनय आकाश | Nov 12, 2026
केंद्र सरकार महिलाओं को आरक्षण देने के उद्देश्य से संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए संसद का एक विशेष सत्र बुलाने की योजना बना रही है। सूत्रों का मानना है कि इस विधेयक को पारित कराने के लिए जरूरी दो-तिहाई बहुमत, 15 से 18 वोटों के अंतर से मिल जाएगा। सरकारी सूत्रों ने कहा कि उन्हें जरूरी संख्या बल मिलने का भरोसा है, लेकिन उन्होंने सत्र की प्रस्तावित तारीखों या इसकी अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। इस विधेयक को पारित कराने के लिए 361 वोटों की जरूरत है। लोकसभा में कुल 543 सदस्यों की स्वीकृत संख्या है, लेकिन तीन सीटें खाली होने के कारण अभी वहां 540 सदस्य हैं।
प्रस्तावित संशोधन के तहत परिसीमन के जरिए लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 850 करने की योजना है। इसका मकसद संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ करना है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान, संविधान संशोधन का एक ऐसा ही विधेयक लोकसभा में जरूरी दो-तिहाई बहुमत हासिल करने में विफल रहा था। संसद को बहुत कम समय के नोटिस पर बुलाने की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि 13 अगस्त को अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया मानसून सत्र अभी तक औपचारिक रूप से समाप्त (प्रोरोग) नहीं किया गया है। यह सत्र 91 दिनों से बिना औपचारिक समाप्ति के चल रहा है, जो 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया है। मौजूदा सत्र की बैठक को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन का नोटिस चाहिए, जबकि एक नया सत्र बुलाने के लिए कम से कम 14 दिन का नोटिस देना होता है। सरकार द्वारा मानसून सत्र को औपचारिक रूप से समाप्त न करने के फैसले ने इस बात की अटकलों को हवा दे दी है कि प्रस्तावित संशोधन पर विचार करने के लिए सत्र को बढ़ाया जा सकता है या कोई विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।
दक्षिणी राज्यों द्वारा जताई गई चिंताओं को दूर करने के लिए, सरकार हर राज्य के लिए लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का प्रस्ताव रख रही है। इस कदम का मकसद 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना भी है। पता चला है कि पुराने प्रस्ताव के आधार पर तैयार किए गए नए मसौदे में, 1971 की जनगणना के अनुसार राज्यों के बीच सीटों के मौजूदा अनुपात को बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। हालांकि, सरकारी सूत्रों का कहना है कि यह केवल विचाराधीन विकल्पों में से एक है और अभी तक कोई अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। संविधान में किसी सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित (adjourned sine die) किए जाने के बाद, उसे सत्रावसान (proroguing) करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा तय नहीं है। किसी सत्र को लंबे समय तक सत्रावसान किए बिना छोड़ देना, अपने आप में कोई संवैधानिक या प्रक्रियात्मक अनियमितता नहीं है।