By अभिनय आकाश | Oct 07, 2026
केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती दी। केंद्र का आरोप है कि यह नियुक्ति राज्य पुलिस प्रमुख के चयन के लिए तय प्रक्रिया का उल्लंघन करके की गई है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच के सामने यह अर्जी रखी। बेंच ने केंद्र की अर्जी पर सुनवाई करने और उसे लिस्ट करने पर सहमति जताई। केंद्र ने मांग की है कि झारखंड को DGP की नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय प्रक्रिया का पालन करने का निर्देश दिया जाए और यह घोषित किया जाए कि राज्य के 2025 के नियम के तहत की गई नियुक्तियां गैर-कानूनी हैं।
केंद्र सरकार ने कहा कि कोर्ट के निर्देशों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए, न कि अपनी पसंद के हिसाब से। याचिका में कोर्ट की पिछली कार्यवाही का भी ज़िक्र किया गया, जिसमें राज्य सरकार द्वारा DGP की नियुक्ति का प्रस्ताव UPSC को न भेजने और 19 मई, 2026 को अनुपालन हलफनामा (compliance affidavit) मांगने वाले निर्देश का ज़िक्र था। प्रकाश सिंह मामला पुलिस सुधारों पर सुप्रीम कोर्ट की लंबे समय से चल रही निगरानी से जुड़ा है। कोर्ट ने 2006 से कई निर्देश जारी किए हैं ताकि संस्थागत आज़ादी, पारदर्शी नियुक्तियां और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के कार्यकाल में स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। सुप्रीम कोर्ट के नियमों के तहत, राज्य सरकार को UPSC द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए तीन अधिकारियों के पैनल में से DGP की नियुक्ति करनी होती है। इन अधिकारियों का चयन उनके सर्विस रिकॉर्ड, वरिष्ठता और अनुभव के आधार पर किया जाता है। चुने गए अधिकारी को आम तौर पर कम से कम दो साल का कार्यकाल मिलता है, चाहे उनकी रिटायरमेंट की तारीख कुछ भी हो।