By अभिनय आकाश | Aug 08, 2025
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वृंदावन स्थित ऐतिहासिक बांके बिहारी मंदिर पर एक जनहित याचिका पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों पर नाराजगी व्यक्त की और उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ असंयमित भाषा के इस्तेमाल पर सवाल उठाया। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने एक जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय की एकल पीठ द्वारा 21 जुलाई और 6 अगस्त के आदेशों का अवलोकन किया, जिसमें उत्तर प्रदेश श्री बांके बिहारी जी मंदिर ट्रस्ट अध्यादेश, 2025 को चुनौती दी गई थी और उनमें की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी थी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज ने पीठ को बताया कि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर समानांतर कार्यवाही की और आदेश में कुछ अनुचित टिप्पणियां कीं।
पीठ ने कहा कि हाईकोर्ट किस तरह की असंयमित भाषा का इस्तेमाल कर रहा है? मानो राज्य ने अध्यादेश पारित करके कोई पाप किया हो। यह सब क्या है? क्या हाईकोर्ट को यह नहीं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर विचार कर रहा है? न्यायमूर्ति कांत ने आगे कहा कि किसी क़ानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाएँ हमेशा खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध होती थीं, लेकिन वर्तमान मामले में एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित किया। पीठ ने 21 जुलाई के आदेश में की गई टिप्पणियों पर रोक लगाने का आदेश दिया, जिसमें राज्य के विरुद्ध टिप्पणियों वाले 6 अगस्त के आदेश के अलावा एक न्यायमित्र नियुक्त किया गया था।
शीर्ष अदालत ने अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्च न्यायालय में आगे की कार्यवाही पर भी रोक लगा दी। उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से कहा कि वे अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं को अन्य याचिकाओं के साथ एक खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने पर विचार करें।